देशातील गावागावात तीव्र निषेध!

महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक #KisanLongMarch चा तिसरा वर्षदिन

पीक नुकसानभरपाईसाठी २५ नोव्हेंबरला किसान सभेच्या नेतृत्वाखाली राज्यव्यापी आंदोलन

अखिल भारतीय किसान सभेच्या राज्य पदाधिकाऱ्यांची महत्वाची बैठक मंगळवार, दिनांक १२ नोव्हेंबर २०१९ रोजी बी.टी.आर.भवन, बेलापूर या ठिकाणी संपन्न झाली. त्यात पुरेशा पीक नुकसानभरपाईसाठी २५ नोव्हेंबर रोजी राज्यभर शेतकरी आंदोलन उभारण्याची हाक देण्यात आली. 

अकाली पावसाने राज्यभरातील शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाचे प्रचंड नुकसान केल्याने शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. राज्यात सत्ता स्थापनेच्या गोंधळात मश्गुल असलेले राज्यकर्ते शेतकऱ्यांना मदत करण्यात अक्षम्य टाळाटाळ करत आहेत. केंद्र सरकारनेही अटी शर्तींचे अवडंबर माजवीत शेतकऱ्यांना मदत करण्याची टाळाटाळ चालविली आहे. राज्यपालांनी आजच कोरडवाहू शेतीला प्रति गुंठा ८० रुपये आणि बागायती शेतीला प्रति गुंठा १८० रुपये अशी संतापजनक मदत जाहीर केली आहे. 

अशा पार्श्वभूमीवर राज्यभरातील शेतकऱ्यांना तातडीने पुरेशी मदत मिळावी यासाठी किसान सभेच्या वतीने दिनांक २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी राज्यभर आंदोलन करण्याची हाक देण्यात आली आहे. आंदोलन अधिक प्रभावी व्हावे यासाठी किसान सभेच्या सर्व जिल्हा समित्यांनी तातडीने विस्तारित बैठक घेऊन आंदोलनाची जोरदार तयारी करावी. तहसील कार्यालय किंवा जिल्हाधिकारी कार्यालयांवर शेतकऱ्यांचे धरणे आंदोलन वा मोर्चे आयोजित करण्यासाठी जोमाने तयारी करावी असे आवाहन किसान सभेने केले आहे.

डॉ.अशोक ढवळे

जे.पी.गावीत 

किसन गुजर 

अर्जुन आडे 

डॉ.अजित नवले

गुंठ्याला ८० रुपये मदत म्हणजे शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टाच!

अकाली पावसाने झालेल्या नुकसानीच्या  पार्श्वभूमीवर राज्यपालांनी शेतकऱ्यांना हेक्टरी ८००० रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. हिशोब करता शेतकऱ्यांना गुंठ्याला यानुसार केवळ ८० रुपये मदत मिळणार आहे. बागायती पिकांना गुंठ्याला केवळ १८० रुपये मदत देण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळण्याचाच हा प्रकार आहे. 

आज कांद्याच्या रोपाच्या एका वाफ्याचा दर ५००० रुपये झाला आहे. बागायती पिकांचा उत्पादन खर्च तर प्रचंड आहे. अशा पार्श्वभूमीवर ८० रुपयात किंवा १८० रुपयात, नुकसान झालेल्या पिकांची भरपाई तर सोडाच, गुंठ्याला लागणारा साधा बियाणांचा खर्च सुध्दा भागणार नाही हे वास्तव आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी करायला आलेल्या विविध पक्षांच्या नेत्यांना, शेतकऱ्यांसाठी जाहीर झालेली ही मदत मान्य आहे का असा सवाल किसान सभा उपस्थित करत आहे. 

शेतकऱ्याच्या संयमाची अधिक परीक्षा पाहू नका, शेतकरी आई बापाचा अधिक तळतळाट घेऊ नका, जाहीर केलेल्या या तुटपुंज्या भरपाईचा तातडीने पुनर्विचार करा व एकराला किमान २५ हजार रुपयांची सरसकट प्राथमिक मदत शेतकऱ्यांना जाहीर करा अशी मागणी किसान सभा करत आहे.

डॉ.अशोक ढवळे

जे.पी.गावीत

किसन गुजर

अर्जुन आडे

डॉ.अजित नवले

MASSIVE 25,000-STRONG RALLY, PUBLIC MEETING & GHERAO BY AIKS & AARM AT KALWAN, NASHIK

On July 23, a massive 25,000-strong rally and public meeting was held by the All India Kisan Sabha (AIKS) and the Adivasi Adhikar Rashtriya Manch (AARM) at the SDO office at Kalwan in Nashik district of Maharashtra.

The huge meeting primarily denounced the BJP-led central and state governments for their heinous attacks on the rights of Adivasis. This was a part of the national protest call given by the AIKS, AARM, Bhoomi Adhikar Andolan and other Adivasi organisations.

It also took up burning local issues of the people like water, ration, pension, health and employment. Until these local demands are conceded, it was decided to continue the massive gherao of the SDO office.

Among the main leaders who addressed the public meeting were CPI(M) politbureau member and AARM vice president Brinda Karat, ex-MP, CPI(M) central committee member and AIKS President Dr Ashok Dhawale, CPI(M) central committee member and former AIKS state president J P Gavit, MLA and many others.

HUGE PROTEST IN DAHANU, PALGHAR FOR ADIVASI FOREST RIGHTS

On July 22, as per the nationwide call of the AIKS, AIAWU, AARM and other Adivasi organisations, a large protest demonstration was held at the SDO office at Dahanu in the Palghar district of Maharashtra.

The demonstrators denounced the move of the BJP central government to bring draconian, anti-Adivasi and pro-corporate changes in the Indian Forests Act, 1927 and they also vowed to oppose those who had challenged the Forest Rights Act, 2006, in the Supreme Court.

The Dahanu demonstration was led by Radka Kalangda, Edward Vartha, Vinod Nikole, Lahani Dauda, Ramdas Sutar and other leaders of the AIKS, CITU, AIDWA, DYFI and AARM.

On July 23, a massive districtwide rally will be organised by the CPI(M) and the AIKS at Kalwan in Nashik district on the same issues. It will be addressed by CPI(M) Polit Bureau member Brinda Karat, AIKS national president Dr Ashok Dhawale, AIKS former state president and seven-term sitting MLA J P Gavit and other leaders. 

JUNE 1: THOUSANDS OF FARMERS LED BY AIKS IN MAHARASHTRA FLAY NEW BJP GOVT AT CENTRE AND BJP-SENA GOVT IN STATE ON BURNING PEASANT ISSUES

At the state-wide call of the All India Kisan Sabha (AIKS) Maharashtra State Council, thousands of peasants came on to the streets in several districts on June 1, just two days after the newly elected BJP regime at the Centre took office. The state-wide protests flayed the State Government of the BJP-Shiv Sena for its betrayal of promises given to farmers on issues of drought relief, loan waiver, fair prices, land rights, ration, pension and other local issues. June 1 marked the second anniversary of the historic 11-day state-wide farmers strike in Maharashtra that began on June 1, 2017. 

The largest mobilisation of 10,000 peasants was in 8 tehsils of Thane-Palghar districts, followed by impressive rallies at Akole in Ahmednagar district, Kinwat in Nanded district, Solapur and several other centres in the state. Demonstrations and dharnas took place in all the 8 districts of Marathwada region, which is the worst affected by drought. Memorandums were given to govt officials, who were forced to concede several local demands.