अन्न सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न

वृंदा करात

डाव्या पक्षांनी अन्नसुरक्षेच्या मजबुतीसाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण व्हावे यासाठी अतिशय योग्यवेळी देशव्यापी संघर्षाची हाक दिलेली आहे, कारण लक्ष्याधारित एपीएल/बीपीएल पद्धतीमुळे देशातील अन्नसुरक्षा धोक्यात आलेली आहे. गेली दोन वर्षे देशात अन्नधान्याचे उत्पादन व साठवण भरपूर झालेले आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्था लक्ष्याधारित न ठेवताही धान्यवितरण करून पुरेसा राखीव साठा आज राहू शवेत्र्ल एवढे उत्पान आज झालेले आहे. खरेतर या वर्षी उत्पादनात झालेल्या या तीन टक्के वाढीचा फायदा उठवत देशासमोर उभ्या असलेल्या वुत्र्पोषणाच्या प्रश्नाला यशस्वीपणे सामोरे जाण्याची संधी मिळाली होती. परंतु नवउदारवादी धोरणांच्या चौकटीमुळे उत्पादन आणि साठवणूक क्षमता यातील तफावत हीच एक समस्या बनून गेलेली आहे.

एका बाजूला भूक आणि वुत्र्पोषण यांचे लाजिरवाणे चित्र तर दुसर्‍या बाजूला साठवणूक क्षमता कमी असल्याने उघड्यावर पडून वुत्र्जत चाललेले धान्य कसे वाचवायचे याबद्दल सरकारच्या मंत्र्यांची लाजिरवाणी चर्चा! ३० एप्रिलला पंतप्रधान, वृत्र्षी, अर्थ आणि अन्ना मंत्री आणि नियोजन मंडळाचे अधिकारी यांची एक बैठक होऊन त्यात हा प्रश्न कसा सोडवायचा यावर चर्चा करण्यात आल्याची बातमी आहे. ज्या देशात जगातील सर्वात जास्त वुत्र्पोषित लोक आहेत त्या देशात हा प्रश्न सोडवण्यासाठी एवढ्या उच्चस्तरीय चर्चेची गरजच काय? धान्याचा कोटा वाढवून देत जनतेला कमी दरात धान्य उपलब्ध करून देणे हा एकमेव तोडगा या समस्येवर असू शकतो. बीपीएल/एपीएलचा कोटा वाढवून तो दुप्पट करावा आणि एपीएलची विंत्र्मत कमी करून जुना शिल्लक साठा संपवून गोदामे रब्बीच्या धान्यसाठ्यासाठी रिकामी करावीत अशी अन्ना मंत्रालयाची सूचना आहे. संसदीय स्थायी समितीकडे अन्न मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी १.०६ लाख कोटी रुपयांची मागणी वेत्र्लेली होती. ही मागणी २०१२-१३ साठी जो आंजपत्रकीय वाटा देण्यात आलेला आहे त्यापेक्षा ३०,००० कोटी रुपयांनी जास्त होती. पण ती मान्य करण्यात आलेली नाही.

उलटपक्षी बडे भांडवली शेतकरी आणि सरकारमध्ये बसलेले वृत्र्षीव्यापार प्रतिनिधी अशी मागणी करीत आहेत की, शेतकर्‍याला अनुदानाद्वारे प्रोत्साहित करणार्‍या निर्यातीवरील बंधने उठवा. शेतकर्‍याला ग्राहकाविरोधात उभे करण्याचा हा जाणीवपूर्वक प्रयत्न आहे ज्याचा फायदा श्रीमंत शेतकरी आणि बड्या व्यापार्‍यांनाच होणार आहे. उदाहरणासाठी फार दुरच्या काळात जाण्याची गरज नाही. अगदी अलिकडील २००८-२००९ मधील साखरेचे उदाहरण घेता येईल. त्यावेळेस साखरेची कृत्रिम टंचाई निर्माण वेत्र्ली गेली आणि साखरेच्या आयातीवर आणि निर्यातीवरही अनुदाने लाटत साखर वंत्र्पन्यांनी प्रचंड नफा कमावला आणि ग्राहकाला मात्र शंभर रुपये किलोने साखर घ्यावी लागली. २००६-२००७ मध्ये गहू शेतकर्‍यांकडून जाणीवपूर्वक गोळा वेत्र्ला गेला नाही. खाजगी व्यापार्‍यांनी शेतकर्‍याकडून किमान भावापेक्षा थोड्याशा जास्त भावाने गहू खरेदी वेत्र्ला. अखेर सरकारला भारतीय शेतकर्‍याला जो भाव दिला जात होता त्यापेक्षा कितीतरी चढा भाव देत गहू आयात करावा लागला. त्यामुळे सरकारी तिजोरीला तोटा सोसावा लागला. त्यावेळेसही बड्या शेतकर्‍यांनी आणि व्यापार्‍यांनी भरपूर नफा कमावला. निर्यातीवरची बंधने उठविल्यामुळे छोट्या शेतकर्‍यांना अजिबात फायदा होत नाही. बहुसंख्य शेतकरी कर्जात आवंत्र्ठ बुडालेले आहेत. स्वामीनाथन कमिशनने शिफारस वेत्र्लेल्या किमान आधारभूत विंत्र्मतीचा पाया आहे एवूत्र्ण उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा. ही आधारभूत विंत्र्मत जर संपुआ सरकारने मान्य वेत्र्ली तरच शेतकर्‍याला काहीतरी दिलासा मिळेल.

दुसरी एक सूचना आहे पूर्वी ज्याप्रमाणे कामासाठी अन्न या कार्यक्रमाखाली पगाराचा काही भाग धान्याच्या स्वरूपात मिळत होता त्याप्रमाणे मनरेगा कामगाराला त्याच्या पगाराचा काही भाग धान्याच्या स्वरूपात द्यावा. मनरेगा कामगारांबाबत वेंत्र्द्र सरकारची वर्तणूक अतिशय विसंगत असल्याचे लक्षात घेऊन आम्ही मागणी करीत होतो कशाला प्राधान्य द्यायचे याची निवड राज्य सरकारने करावी. कारण एका बाजूला वेंत्र्द्र सरकार धान्य देण्याऐवजी रक्कम बँक खात्यातून देण्याला प्राधान्य देत आहे. म्हणजे वेंत्र्द्र सरकारला वाटत आहे जनतेने रेशन दुकानातून धान्याऐवजी रोख रक्कम घ्यावी आणि कामाच्या ठिकाणावर जनतेने रोख रकमेऐवजी धान्य स्वीकारावे. कार्यक्रमाना चमकवण्यात हे सरकार पटाईत आहे.

सरकारचा सध्याचा पेचप्रसंग आकड्यात दाखवता येईल. प्रत्येक मोसमातल्या मागणीनुसार वर्षाच्या प्रत्येक तिमाहीत किती राखीव साठा असावा याचेप्रमाण निर्धारित करण्यात आलेले आहे. ते खालील तक्त्यात दिले आहे.

महिना	तांदूळ (टन)	गहू (टन)	एकूण (लाखात)
१ एप्रिल	122	40	162
१ जून	98	171	269
१ ऑक्टोबर	52	100	152
१ जानेवारी	118	82	200

गेल्या दोन वर्षापासून हे साठे गरजेपेक्षा खूपच जास्त आहेत. उदाहरणार्थ, जानेवारी २०१० मध्ये हा साठा ४७४.४५ टन होता. म्हणजे निर्धारित प्रमाणापेक्षा तो १३७ टक्क्यांनी जास्त होता. एप्रिल २०१२ मध्ये तो ५४५ लाख टन म्हणजे २३६ टक्क्यांनी निर्धारित प्रमाणापेक्षा जास्त होता. चांगले रब्बी पीक, विक्रमी साठवणूक यामुळे या वर्षी हा साठा ७०० लाख टनापर्यंत जाईल. जागतिक बाजारपेठेतील धान्याच्या विंत्र्मती कोसळल्याने बडे शेतकरी आणि व्यापारी यांचा निर्यातीवरील बंधनांबाबतचा आरडाओरडा बंद होता. पण आंतरराष्ट्रीय विंत्र्मतीत वाढ होण्याची शक्यता एफएओने वर्तवल्याने ही मंडळी आता कार्यरत झालेली आहेत. धान्य साठवणुकीचा प्रश्न पुढे करीत साठे कमी करायला भाग पाडायचे हे यांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. एकदाका निर्यातीवरची बंधने उठली की या बाजारी करामतखोरांचा अंमल चालू होईल.

अशीच परिस्थिती २००२-२००३ मध्ये निर्माण झाली होती. त्यावेळेस भाजपच्या नेतृत्वाखालील सरकार होते. ऑक्टोबर २००२ मध्ये तांदळाचा साठा होता १५६ लाख टन, राखीव साठ्याच्या निर्धारित साठ्यापेक्षा खूप जास्त. त्यावेळीही अशीच धान्य साठ्याच्या नाशाविषयीची मोहीम जोरात चालू करण्यात आली. मात्र हे जास्तीचे धान्यसाठे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेकडे न वळविता विंत्र्वा भारतीय ग्राहकांपर्यंत न पोहोचवता भाजप सरकारने हे साठे बड्या व्यापार्‍यांना बीपीएल विंत्र्मतीत उचलू देऊन निर्यातीला परवानगी दिली व प्रचंड नफे कमावण्याची संधी मिळवून दिली. वर्षभरातच तांदळाचे साठे पुन्हा राखीव साठ्याच्या निर्धारित मर्यादेखाली  आणले गेले. विंत्र्मती वाढविण्यासाठी टंचाई निर्माण वेत्र्ली गेली.

धान्य साठवणूक करण्यासाठी जागा नाही ह्या ओरड्याचे रूपांतर आता बड्या शेतकर्‍यांच्या आणि व्यापार्‍यांच्या निर्यात मागणीत वेत्र्ले जाईल. त्याचप्रमाणे राज्य सरकारच्या संस्थानी शेतकर्‍यांकडून धान्य गोळा करू नये यासाठीही वेत्र्ले जाईल. आपल्याला हवी असलेली विंत्र्मत जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत धान्याचा साठा खुला न करण्याइतकी क्षमता बड्या व्यापार्‍यांकडे असते. भविष्यात टंचाई निर्माण व्हावी ज्यामुळे धान्याच्या विंत्र्मतीत वाढ होईल अशीच परिस्थिती निर्माण वेत्र्ली जाते.

याचा अर्थ असा नव्हे की धान्य साठवणुकीची काहीच समस्या नाही. संसदेत अनेक वेळा आश्र्वासन देऊनही सरकार धान्य साठवणुकीची क्षमता लक्षणीयरित्या वाढवण्यात अपयशी ठरले आहे. ही सरकारच्या दृष्टीने अतिशय लाजिरवाणी गोष्ट आहे. अन्नसचिवांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे पुढील काही महिन्यांत साठवणुकीची ही क्षमता १०० लाख टनांनी कमी पडणार आहे. विविध योजनांद्वारे खाजगी क्षेत्राला सवलती देण्याचे सरकारचे धोरण आहे. पण संसदीय समितीचा अहवाल अस्वस्थ करणारे चित्र उभे करतो. अन्न महामंडळाच्या गोदामांची क्षमता जून २००९ ते पेत्र्ब्रुवारी २०१२ या काळात फक्त एक लाख टनांनी वाढलेली आहे आणि महामंडळाने खाजगी गोदामातून आणखी ५० लाख टन धान्य साठवणुकीची व्यवस्था वेत्र्लेली आहे.

लाखो लोक उपाशी असताना धान्य वुत्र्जू देणे हा नैतिक गुन्हा आहेच. पण खरा प्रश्न आहे ह्या प्रश्नाच्या सोडवणुकीसाठी कोणता मार्ग सर्वात विवेकी आणि सामाजिकदृष्ट्या योग्य आहे? काही लोक मागणी करत आहेत त्याप्रमाणे निर्यातीस परवानगी देण्याचा, की सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेच्या कोट्यात वाढ करून त्या व्यवस्थेत जास्तीत जास्त वुत्र्टुंबांना सामावून घेत सार्वत्रिक वितरणव्यवस्थेकडे वाटचाल करण्याचा?

सध्या चर्चेत असलेला हा धान्य उत्पादनाचा, धान्य गोळा करण्याचा आणि धान्य साठवणुकीचा मुद्दा अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने धोक्याचा कंदील  आहे. संसदेत येणार्‍या साद्यस्थितीतल्या दोषपूर्ण अन्न सुरक्षा विधेयकात सुधारणा घडवून ३५ किलो धान्य २ रुपये किलो दराने देत सार्वत्रिक अन्न सुरक्षेची हमी देणारे विधेयक आणण्यासाठी व्यापक आणि प्रखर संघर्ष उभारण्याची संधी आजच्या परिस्थितीने आपल्याला दिलेली आहे. ही संधी तातडीने साधण्याची गरज ग्राहक आणि शेतकरी या दोघांनाही आहे.