राज्य सरकारने नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात शेतकर्‍यांकरिता २००० कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले. ही शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक आहे. यामुळे शेतकर्‍यांची आर्थिक स्थिती सुधारणारही नाही व आत्महत्या थांबणार नाहीत. शेतमालाला उत्पान खर्चाप्रमाणे दर ठरवून तसे हमीर राज्य शासनाने जाहीर करावे व बाजारपेठेत ते दर मिळतील अशी व्यवस्था केर्ल्याशिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था दुरुस्त होणार नाही व शेतकरी सुखी होणार नाही. कापसाचा हमीर शेतीमालाचा वाढलेला खर्च पाहता प्रति क्विंटल ७००० रुपये पाहिजे. मात्र बाजारपेठेत आज ४००० रुपये प्रति क्विंटलपेक्षा कमी आहे. उलट कापड गिरणी मालकांना स्वस्त रात कापूस मिळावा म्हणून कापसाचे निर्यातीवर केत्र्द्र सरकारने बंधी घातली. त्याचप्रमाणे कांदा उत्पाक शेतकर्‍यांना भाव मिळू नये यासाठी कांदा निर्यातीवरही बंधने घातली. त्यामुळे नाशिकचा कांदा बाजारपेठेत का्यांचे भाव २/ रु. प्रति किलोपर्यत गडगडले. मागील हा वर्षांत शेतीला लागणारे बियाणे, रासायनिक खते, मजुरी, जनावरांचा चारा, वीजबिल, आी कित्येक पटीने वाढले. आज त्याप्रमाणात शेतमालाचे हमीर वाढले नाहीत. ही शेतकर्‍यांची शोकांतिका आहे.
मागील हा वर्षांत राज्य शासनाचे कृषी विभागात कार्यरत सर्व कर्मचारी, अधिकारी यांचे वेतन पाचवे व सहावे वेतन वाढीनुसार मोठ्या प्रमाणात वाढवले. हेच कर्मचारी शेतकर्‍यांना शेती कशी नफ्यात आणावी यासाठी सल्ला देतात. शासनाच्या विविध योजना राबवतात. खुद्द राज्याच्या कृषी मंत्र्यांचे रमहा मिळणारे वेतन हा वर्षांत ५ पटीने वाढले. मग शेतकर्‍यांच्या शेतमालाचे र का वाढविले जात नाहीत ?
वारंवार मिळणारे शेतकरी पॅकेज ही एक तात्पुरती मलमपट्टी असून यामुळे शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत. कायम स्वरूपी इलाजासाठी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी शेतीमालाला वाढत्या महागाईच्या निर्देशकाप्रमाणे दरवर्षी हमीर वाढवून देणे गरजेचे आहे. त्या दरांत सरकारने खरेदी सुरू करणे गरजेचे आहे. शेतकरी पॅकेज ही शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक आहे.
असे मत महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे यशवंत झाडे, संजय भोयर, मारोतराव तलमले, हरिश्चंद्र तेलरांधे यांनी प्रसिद्ध वेत्र्लेल्या पत्रकात व्यक्त वेत्र्ले आहे.
