५ सप्टेंबर २०१८ रोजी दिल्ली येथे होणारी मजदूर किसान संघर्ष रॅली यशस्वी करण्याकरता देशभरातून लाखो कामगार, शेतकरी आणि शेतमजूर यांनी कंबर कसली आहे. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन्स, अखिल भारतीय किसान सभा आणि अखिल भारतीय शेतमजूर युनियन यांच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली या रॅलीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
देशाची संपत्ती निर्माण करण्यात प्रमुख वाटा असणाऱ्या समाजातील तीन मुख्य वर्गांचा एकत्रितपणे देशाच्या राजधानीत होणारा हा पहिलाच मोर्चा आहे. केंद्रातील भाजप सरकार राबवित असलेली नवउदारवादी धोरणे, त्याची धर्मांध कारस्थाने आणि एकाधिकारशाही व्यवहार यांना तीव्र विरोध करण्याकरता हा अभूतपूर्व मोर्चा काढण्यात येत आहे.
*प्रश्न आणि मागण्या*
५ सप्टेंबरच्या दिल्ली मोर्चाच्या पुढील १५ प्रमुख मागण्या आहेत: महागाईवर नियंत्रण आणि सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सार्वत्रिकीकरण; रोजगार निर्मितीकरता ठोस उपाय; सर्व कामगारांना मासिक १८००० रुपये किमान वेतन; कायद्यांत होणारे कामगार विरोधी बदल थांबवणे; सर्व शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव; शेतकरी व शेतमजूर यांना सरसकट कर्जमाफी; ग्रामीण भागांत मनरेगाची अंमलबजावणी तसेच शहरी भागांत देखील ही योजना सुरू करणे; शेतमजुरांकरता सर्वसमावेशक केंद्रीय कायदा; प्रत्येक नागरिकाला अन्नसुरक्षा, आरोग्य, शिक्षण, घरे आणि सामाजिक सुरक्षा; कंत्राटीकरण थांबवणे; भूमी सुधारणा आणि वनाधिकार कायद्याची अंमलबजावणी; जबरदस्तीने होणारे भूसंपादन थांबवणे; नैसर्गिक आपत्तींत बळी गेलेल्यांना नुकसानभरपाई व त्यांचे पुनर्वसन; आणि नवउदारवादी धोरणे मागे घेणे.
मोदी सरकारच्या धर्मांध आणि एकाधिकारशाही धोरणांवर देखील या दिल्ली मोर्चात हल्ला चढवण्यात येणार आहे. झुंडबळींची मालिका, नैतिक पोलीसगिरी आणि सनातन संस्था या हिंदू अतिरेकी संघटनेने घडवून आणलेल्या पुरोगामी विचारवंतांच्या हत्या यावरचा क्रोध इथे व्यक्त होणार आहे. ५ सप्टेंबर हा खरं तर गौरी लंकेश यांचा प्रथम हौतात्म्य दिन आहे. मोदी सरकारने केलेल्या मानवाधिकार कार्यकर्त्यांच्या अटकेचाही या मोर्चात तीव्र निषेध केला जाणार आहे.
जनतेवर होत असलेली दडपशाही, विशेषतः भाजपचे सरकार त्रिपुरात आणि तृणमूल कॉंग्रेसचे सरकार पश्चिम बंगाल राज्यात डाव्या शक्तींवर करीत असलेल्या दडपशाहीचा हा दिल्ली मोर्चा निषेध करणार आहे. याच बरोबर केरळमधील प्रलयंकारी पुराचा मोठ्या हिमतीने सामना करणाऱ्या केरळच्या नागरिकांविषयी आम्ही भ्रातृभाव व्यक्त करणार आहोत.
या रॅलीकरता प्रख्यात अर्थशास्त्रज्ञ प्रा. प्रभात पटनाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली एक स्वागत समिती तयार करण्यात आली आहे. दिल्लीच्या रामलीला मैदानात तसेच गाझियाबाद येथे मोर्चेकऱ्यांकरता कॅम्प्स लावण्यात आले आहेत. ५ सप्टेंबर रोजी सकाळी ९ वाजता या प्रचंड मोर्चाची रामलीला मैदानातून सुरुवात होईल आणि संसद मार्गावर तिची सांगता होईल. इथे होणाऱ्या जाहीर सभेत सीटू, किसान सभा आणि शेतमजूर युनियनच्या नेत्यांची आव्हानात्मक भाषणे होतील.
हा दिल्ली मोर्चा यशस्वी करण्याकरता गेल्या काही महिन्यांपासून देशभरात जोरदार मोहीम राबवण्यात येत आहे. पावसाचे दिवस असूनही सर्व राज्यांमध्ये कोट्यवधी पत्रके वाटली गेली आहेत, हजारो बैठका घेण्यात आल्या आहेत, शेकडो जथ्थे काढण्यात आले आहेत. या सर्वांना श्रमिक वर्गाचा प्रचंड प्रतिसाद मिळाला आहे.
*जोरदार लढ्यांची पार्श्वभूमी*
या दिल्ली मोर्चाला गेल्या चार वर्षांत कामगार आणि शेतकऱ्यांनी केलेल्या अनेक लढ्यांची पार्श्वभूमी आहे.
गेल्याच महिन्यात ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी सबंध देशात किसान सभा, सीटू आणि शेतमजूर युनियनच्या संयुक्त नेतृत्वाखाली २३ राज्यांतील ४०७ जिल्ह्यांच्या ६१० केंद्रांत ५ लाखाहून अधिक लोकांनी जबरदस्त जेल भरो आंदोलन केले. आजवरच्या इतिहासातील राष्ट्रीय पातळीवरचे हे सर्वात मोठे आणि प्रभावी जेल भरो आंदोलन होते.
९ ऑगस्ट १९४२ हा दिवस भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील एक ऐतिहासिक दिवस आहे. महात्मा गांधींनी त्या दिवशी साम्राज्यवादी ब्रिटिश सरकारला ‘भारत छोडो’चा इशारा दिला होता. त्यानंतर तब्बल ७६ वर्षांनी, याच दिवशी म्हणजे ९ ऑगस्ट २०१८ रोजी देशातील कामगार आणि शेतकऱ्यांनी ‘मोदी सरकार, चले जाव’ ही घोषणा दिली. याचे कारणच मुळात असे आहे की, भाजप-संघाच्या नेतृत्वाखालील मोदी सरकार हे स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या ७१ वर्षांतील सर्वात जास्त शेतकरीविरोधी, कामगारविरोधी आणि जनविरोधी सरकार ठरले आहे. तसेच हे सरकार आजवरचे सर्वात कॉर्पोरेटधार्जिणे, धर्मांध आणि जातपातवादी सरकार देखील ठरले आहे.
कुख्यात भूसंपादन अध्यादेशाच्या विरोधात झालेल्या यशस्वी आंदोलनाच्या दरम्यान २०१५ साली ‘भूमी अधिकार आंदोलन’ या संयुक्त व्यासपीठाची स्थापना करण्यात आली. या अध्यादेशाविरुद्ध विविध राज्यांत तसेच दिल्लीत शेतकर्‍यांची जोरदार निदर्शने करण्यात आली. सर्व डावे पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी राज्यसभेत या विधेयकाला कसून विरोध केला. अखेर ऑगस्ट २०१५ मध्ये सरकारला ते मागे घ्यावे लागले. त्यानंतर भूमी अधिकार आंदोलन गोरक्षकांनी शेतकऱ्यांच्या केलेल्या हत्या, मुंबई-अहमदाबाद बुलेट ट्रेन करता जबरदस्तीने बळकावण्यात येणाऱ्या जमिनी, सेलम-चेन्नई हरित मार्गिका, विविध औद्योगिक मार्गिका आणि वाहतूक मार्गिकांच्या प्रस्तावाविरुद्ध संघर्ष करीत आहे.
१ जून २०१७ पासून कर्जमाफी आणि रास्त भावासाठी महाराष्ट्रात सुरू झालेल्या अभूतपूर्व शेतकरी संपाचे पडसाद शेजारच्या मध्य प्रदेशातही उमटले. तेथे ह्याच प्रश्नांवर झालेल्या शेतकरी आंदोलनावर ६ जून रोजी मंदसौर येथे भाजप सरकारने केलेल्या अमानुष गोळीबारात सहा शेतकरी ठार झाले. या घटनेनंतर तब्बल २०० संघटनांनी एकत्र येऊन ‘अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती’ हे व्यापक व्यासपीठ तयार केले. त्यामार्फत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि स्वामिनाथन समितीच्या शिफारसीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमी भाव या दोन मागण्यांवर देशभर लढे उभारले गेले. वरील दोन्ही व्यासपीठांचा अखिल भारतीय किसान सभा एक महत्वाचा घटक राहिली आहे.
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समितीतर्फे नोव्हेंबर २०१७ मध्ये एक जबरदस्त देशव्यापी किसान संसद आणि महिला किसान संसद भरवण्यात आली. देशभरातून हजारो हजार शेतकरी यात सहभागी झाले. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती आणि योग्य हमीभाव याकरता दोन विधेयके तयार करण्यात आली. दिल्लीत झालेल्या एका विशेष सम्मेलनात २१ विरोधी पक्षांनी या विधेयकांना आपला पाठिंबा जाहीर केला. नुकत्याच पार पडलेल्या संसदेच्या पावसाळी सत्रात अखिल भारतीय किसान सभेचे सहसचिव के. के. रागेश यांनी राज्यसभेत तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी लोकसभेत ही विधेयके मांडली.
‘जन एकता जन अधिकार आंदोलन’ (जेजा) हे वर्गीय संघटना, जनसंघटना आणि सामाजिक संघटनांचे व्यासपीठ सप्टेंबर २०१७ मध्ये उभारण्यात आले. या व्यासपीठातर्फे २३ मे २०१८ रोजी ‘पोल खोल हल्ला बोल’ हे आंदोलन देशभर झाले. हजारो लोकांनी या दिवशी मोदी सरकारच्या चार वर्षांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले.
एका स्वतंत्र कृतीमार्फत अखिल भारतीय किसान सभेने शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत मागण्यांकरता देशभरातून चार जथ्थे काढले. हे सर्व जथ्थे नोव्हेंबर २०१६ मध्ये दिल्ली येथे येऊन थडकले. त्या दिवशी हजारो शेतकऱ्यांनी किसान सभेच्या झेंड्याखाली एक प्रचंड मोर्चा दिल्लीत काढला. त्यानंतर लगेच अखिल भारतीय शेतमजूर युनियननेही दिल्लीत आपला स्वतंत्र मोर्चा काढला.
देशभरातील शेतकऱ्यांना आपल्यावरील अन्यायाविरुद्ध एकत्र आणण्यात महाराष्ट्र आणि राजस्थान राज्यांतील किसान सभेने कळीची भूमिका बजावली. ६-१२ मार्च २०१८ रोजी महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने काढलेला ऐतिहासिक लॉंग मार्च तर देशभरातील लोकशाही चळवळींकरता स्फूर्तिस्थान ठरला. राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि इतरत्र अनेक राज्यांत भाजप आणि कॉंग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकारांकडून आपल्या मागण्या मान्य करवून घेण्यात किसान सभेला यश आले.
एकीकडे हे शेतकऱ्यांचे लढे होत असतानाच दुसरीकडे सीटू आणि इतर कामगार संघटनांच्या नेतृत्वाखाली देशभरात अनेक आंदोलने झाली. यांत २ सप्टेंबर २०१५ आणि २०१६ चे दोन अखिल भारतीय संप तसेच नोव्हेंबर २०१७ चे दिल्लीच्या संसद मार्गावर झालेले लाखों कामगारांचे तीन दिवसांचे धरणे आंदोलन यांचा समावेश आहे.
५ सप्टेंबरचा दिल्ली मोर्चा हे कामगार-शेतकरी एकजुटीचे आणखी एक दमदार पाऊल असेल आणि त्यात पुढील लढ्याचीही घोषणा करण्यात येईल. एवढेच नाही तर लाल झेंड्याच्या नेतृत्वाखाली भाजप-आरएसएसच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला देण्यात येणारा हा आणखी एक दणका असणार आहे.
- डॉ. अशोक ढवळे
अध्यक्ष, अखिल भारतीय किसान सभा
-
