अखिल भारतीय किसान सभेच्या राष्ट्रीय कौन्सिलची सभा १८-२० जुलै दरम्यान राजपालयम, जि. विरुधूनगर, तामिळनाडू येथे होत आहे. तिची सुरुवात किसान सभेचे ज्येष्ठ उपाध्यक्ष एस. आर. पिल्ले यांच्या हस्ते झालेल्या ध्वजारोहणाने झाली. सहसचिव एन. के. शुक्ला यांनी शोकठराव मांडला.
अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांनी आपल्या अध्यक्षीय भाषणात सद्य राजकीय आव्हानांचा परामर्श घेतला. सरचिटणीस हनन मोल्ला यांनी अहवाल मांडताना देशाच्या कृषी क्षेत्रातील गंभीर परिस्थितीचे विश्लेषण करून चळवळ आणि संघटनेसंबंधीची पुढील महत्वाची कार्ये मांडली.
या सभेसाठी देशभरातून सुमारे १०० किसान नेते उपस्थित आहेत. त्यापैकी २५ जणांनी अहवालावर आपले विचार मांडले. चर्चा उत्साहवर्धक आहे आणि विविध राज्यांत किसान सभा शेतकरी प्रश्नांवर करत असलेल्या स्वतंत्र व संयुक्त संघर्षाचे त्यात प्रतिबिंब पडत आहे.
महाराष्ट्रातर्फे सुभाष चौधरी (नाशिक) आणि सिद्धप्पा कलशेट्टी (सोलापूर) यांनी अहवालावरील चर्चेत चांगला भाग घेतला. त्याव्यतिरिक्त किसन गुजर (राज्य अध्यक्ष), अर्जुन आडे (नांदेड) आणि रडका कलांगडा (ठाणे-पालघर) हे या सभेत हजर आहेत. राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले महाराष्ट्रातील दुधाच्या आंदोलनात गुंतले असल्यामुळे ते येऊ शकलेले नाहीत. महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे मुखपत्र 'किसान संघर्ष'च्या लॉंग मार्च विशेषांकाच्या प्रती सर्व केंद्रीय किसान कौन्सिल सदस्यांना देण्यात आल्या.
किसान सभेच्या राष्ट्रीय कौन्सिलच्या सभेने पुढील आंदोलने जबरदस्त प्रमाणात यशस्वी करण्याची बुलंद हाक दिली - १० कोटी सह्यांची मोहीम, ९ ऑगस्टचे प्रत्येक जिल्ह्यातील देशव्यापी जेल भरो आंदोलन, ५ सप्टेंबरची दिल्लीतील मजदूर किसान संघर्ष रॅली, नोव्हेंबर महिन्यातील संसदेवरील किसान मुक्ती लॉंग मार्च आणि किसान सभेची ५ कोटी रुपयांची संघर्ष निधी मोहीम.
या सर्व आंदोलनांचे लक्ष्य अर्थातच मोदी-प्रणित भाजप-आरएसएस सरकारची शेतकरीविरोधी, कामगारविरोधी आणि जनविरोधी धोरणे आणि त्याची धर्मान्ध व जातपातवादी कारस्थाने असणार आहे.
या सभेत महत्वाच्या प्रश्नांवर ठरावही होणार आहेत. आज सायंकाळी राजपालयम गावात मोठी जाहीर सभा होणार आहे आणि उद्या दुपारी या कौन्सिल सभेची सांगता होणार आहे
