Monday, August 10, 2020

45,000 PEOPLE LED BY OUR MASS FRONTS PARTICIPATE IN AUGUST 9 STRUGGLE IN 31 DISTRICTS, BRAVE POLICE REPRESSION IN SOLAPUR

Ashok Dhawale

On August 8/9/10, 2020, 45,085 people led by CITU, AIKS, AIAWU, AIDWA, DYFI, SFI and AARM at 481 centres in 88 tehsils and 23 cities/towns in 31 districts of Maharashtra came on to the streets, braving both the Covid pandemic and torrential rains. They held massive demonstrations against the anti-people, pro-corporate, authoritarian and communal policies of the Modi-led BJP-RSS central government. They also raised burning demands of the people. The major mobilisation was by CITU in urban areas and by AIKS in rural areas.

The largest action in the state of trying to gherao the District Collector's office in Solapur met with severe police repression. Over 20,000 workers led by CITU and other mass fronts had begun marching to the District Collector's office from several points, but they were forcibly stopped and over 100 of them were injured in lathi-charges.

CITU state vice president Narasayya Adam, CITU state general secretary M H Shaikh, CITU state vice president Nalini Kalburgi, AIKS state vice president Sidhappa Kalshetty, AIDWA state president Naseema Shaikh, DYFI state vice president Ashok Balla and 500 others were arrested. Police cases have been filed against Narasayya Adam, Nalini Kalburgi, Yusuf Major, Venkatesh Kongari, Ashok Balla, Mashappa Vite, Mohan Kokul, Daud Shaikh, Deepak Nikambe and Anil Wasam.

The mobilisation was impressive in Thane-Palghar districts, where 8307 peasants took part in actions led by the AIKS and other mass fronts in 79 villages in 7 tehsils and also in Thane and Ulhasnagar cities; and in Nashik district, where 3455 peasants and workers took part in four tehsils and Nashik city. Here the AIKS rural mobilisation was 2000 and the CITU urban mobilisation was 1455. Other districts with good mobilization were Jalna (2265), Ahmednagar (1600), Nanded (1525), Aurangabad (1280) and Mumbai (1025).

In Thane-Palghar district, the actions were led by AIKS national president Dr Ashok Dhawale, AIKS state office bearers Barkya Mangat, Ratan Budhar, Radka Kalangda, CITU state secretary Vinod Nikole MLA, AIDWA state general secretary Prachi Hatiwlekar, AIDWA state office bearers Lahani Dauda, Tai Bendar, Sunita Shingda and Heena Vanga, DYFI state president Sunil Dhanwa, DYFI state vice president and Talasari Panchayat Samiti chairperson Nandu Hadal and SFI state vice president Kavita Vare. The actions in Nashik district were led by CITU national vice president Dr D L Karad, CITU state vice president S K Thombre, and AIKS state council members Vijay Patil and Hanuman Gunjal.

Apart from 29 different local actions in Mumbai by our mass fronts, over 1500 workers led by the Trade Union Joint Action Committee (TUJAC) held a demonstration near Grant Road railway station and the leaders then marched to the August Kranti Maidan, the historic spot where Mahatma Gandhi gave notice of 'Quit India' to the British rulers on August 9, 1942. This action was led by CITU state office bearers Mahendra Singh, Dr Vivek Monteiro, Sayeed Ahmed, Adv Armaity Irani, K Narayanan, Trishila Kamble and leaders of other trade unions like AITUC, HMS, AICCTU, AIUTUC, TUCI, WREU, SSS etc.

In other industrial centres like Nashik, Aurangabad, Nagpur, Pune, Kolhapur etc, joint trade union demonstrations were organized by TUJAC.

Apart from the 9 districts mentioned above, the other 22 districts  from where detailed reports and photos of actions by our mass fronts have been received are Pune, Nandurbar, Dhule, Jalgaon, Satara, Sangli, Kolhapur, Beed, Parbhani, Latur, Usmanabad, Hingoli, Nagpur, Wardha, Yavatmal, Amravati, Buldana, Chandrapur, Gadchiroli, Raigad, Sindhudurg and Ratnagiri.

Several other constituent organizations of the Central Trade Unions (CTUs), All India Kisan Sangharsh Coordination Committee (AIKSCC) and Bhumi Adhikar Andolan (BAA) led their actions in various other centres. Their mobilization will be added to ours given above.  

The actions in many districts received good mainstream media publicity. They were widely propagated on various social media channels like Facebook, WhatsApp and Twitter.







 

Friday, August 7, 2020

अखिल भारतीय किसान सभेच्या केंद्रीय कमिटीच्या ऑनलाइन सभेत राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांचे अध्यक्षीय भाषण

 (१८ जुलै २०२० रोजी पार पडलेल्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या केंद्रीय कमिटीच्या ऑनलाइन सभेत राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांचे अध्यक्षीय भाषण)


आदरणीय कॉम्रेडस एस. आर. पिल्ले, हन्नन मोल्ला, आमरा राम आणि माझ्या सर्व प्रिय कॉम्रेड्स,

अखिल भारतीय किसान सभेच्या ८४ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच होणाऱ्या या ऑनलाइन बैठकीत आपल्या सगळ्यांचे मनःपूर्वक स्वागत. कोविड महामारीमुळे ही वेळ आपल्यावर आली आहे. यातून शतकानुशतके मानवाचा निसर्गाविरुद्ध चाललेला संघर्ष पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

बैठक सुरू करण्यापूर्वी आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, आपले माजी सरचिटणीस कॉम्रेड के. वरदराजन, आपले माजी उपाध्यक्ष बाजुबन रियांग, तसेच गेल्या बैठकीपासून आजपर्यंत निधन पावलेल्या किसान सभेच्या आणि आपल्या इतर भ्रातृभावी संघटनांच्या सर्व नेत्यांना आपण आदरांजली वाहू या. तसेच कोविड महामारी, वादळ आणि पुराला बळी पडलेले हजारो नागरिक, उपासमारी, प्रचंड शीण, रोड व रेल्वे अपघातात बळी पडलेले शेकडो स्थलांतरित कामगार आणि सीमेवरील चकमकीत शहीद झालेले देशाचे २० जवान या सर्वांनाच श्रद्धांजली अर्पण करू या.

देशाला गुलामगिरीपासून मुक्त करण्याकरता लढताना २७ वर्षे तुरुंगवास भोगलेले, प्रथमच लोकशाही मार्गाने निवडून येऊन दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष बनलेले, सबंध जगाचा आदर्श ठरलेले आफ्रिकन नॅशनल कॉंग्रेसचे उत्तुंग नेते आणि दक्षिण आफ्रिकन कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी केंद्रीय कमिटी सदस्य कॉम्रेड नेल्सन मंडेला यांची आज १०३ वी जयंती आहे. अशा या ऐतिहासिक दिवशी आपली ही बैठक संपन्न होते आहे.

त्याचबरोबर स्वातंत्र्य सैनिक, डाव्या चळवळीचे ज्येष्ठ नेते, उत्तम संसदपटू आणि सीटूचे माजी सरचिटणीस कॉम्रेड समर मुखर्जी यांचा आज ७वा स्मृतिदिन आहे. तसेच प्रख्यात कम्युनिस्ट व दलित कवी व लेखक, महाराष्ट्राचे लोकशाहीर कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठे यांचा आज ५१ वा स्मृतिदिन आहे. या सर्व महान क्रांतिकारकांच्या स्मृतीला अभिवादन.

अभूतपूर्व परिस्थिती

कॉम्रेड्स, कोरोना महामारीने निर्माण केलेल्या या अभूतपूर्व परिस्थितीत आज आपली भेट होते आहे. २१० हून अधिक देश आज या महामारीत होरपळून निघाले आहेत. आजच्या घडीला पहिल्या क्रमांकावर अमेरिकेत ३७ लाख, दुसऱ्या क्रमांकावर ब्राझील २० लाख आणि तिसऱ्या क्रमांकावर भारत १० लाख असे तीन देश कोरोना रुग्णसंख्येत आघाडीवर आहेत. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या तिन्ही देशांचे नेतृत्व आणि सरकारे ही अतिउजव्या विचारसरणीची आहेत. जगातील पहिल्या दहा क्रमांकातील बहुतेक कोरोनाबाधित देश हे पुढारलेले भांडवलदारी देश आहेत, हा काही योगायोग नाही. गेली अनेक दशके राबवलेले नवउदारवादी धोरण, जनतेपेक्षा नफ्याला दिलेले महत्व यामुळे त्यांच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे पराकोटीचे खाजगीकरण आणि बाजारीकरण झाले आहे. त्यामुळे आज ही अवस्था या देशांवर ओढवली आहे.   

तर दुसरीकडे, व्हिएतनाम, क्युबा, लाओस आणि उत्तर कोरिया सारखे समाजवादी देश आहेत, जिथे सार्वत्रिक आरोग्य व्यवस्था अत्यंत मजबूत असल्यामुळे कोविड रुग्णांचे प्रमाण अल्प आहे. व्हिएतनाम आणि लाओस या देशांत तर कोरोनामुळे आजवर एकही मृत्यू झालेला नाही. कोविडची सुरुवात जरी चीनमध्ये झाली असली, तरी त्यांनी त्यावर नियंत्रण मिळवले आहे. काही समाजवादी देशांनी तर आपले डॉक्टर्स, पीपीइ किट्स आणि औषधे पाठवून इतर देशांनाही मदत केली आहे. या सर्वातून भांडवलशाहीच्या तुलनेत समाजवादाचे श्रेष्ठत्व पुन्हा एकदा स्पष्टपणे सिद्ध होते.

भारतातही कोरोनाचा सामना करण्यात भाजपच्या केंद्र सरकारचे आणि अनेक राज्य सरकारांचे पितळ उघडे पडले असून मुख्यमंत्री कॉ. पिनरायी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील केरळच्या डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारची कामगिरी जगभरात कौतुकास पात्र ठरली आहे. त्यांनी कोरोनाही आटोक्यात आणला आणि जनतेला २०,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज प्रत्यक्षात देऊन सर्व स्तरावर मदत केली. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) आणि साम्राज्यवादी देशांतील प्रसारमाध्यमांनीही त्यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेतली. या त्यांच्या स्पृहणीय यशाकरता आपण एलडीएफ सरकार आणि केरळच्या जनतेला अभिवादन करू या.

कोविड महामारीमुळे जागतिक आर्थिक अरिष्ट अधिकच वाढले असून सबंध जगावर मंदीचे संकट ओढवले आहे. बेरोजगारी, दारिद्र्य, विषमता आणि कोट्यवधी श्रमिकांच्या हालअपेष्टांत प्रचंड भर पडली आहे. पण त्याचवेळी कॉर्पोरेट लॉबी मात्र जास्तच श्रीमंत झाली आहे.

मोदी सरकारची दिवाळखोरी आणि हृदयशून्यता

कोविड महामारीचा सामना करण्यात आणि अडचणीतील जनतेला आधार देण्यात मोदी सरकारला आलेल्या घोर अपयशातून त्याची दिवाळखोरी आणि हृदयशून्यता स्पष्टपणे दिसून आली आहे. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत मोदी सरकारने कोविडचा सामना करण्याकरता काहीही हालचाल केली नाही. उलट जानेवारी महिन्यात प्रजासत्ताक दिनी ब्राझीलचे अध्यक्ष जेर बोल्सोनारो आणि फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या आपल्या दोन्ही समविचारी नेत्यांच्या स्वागताच्या तयारीतच मोदी महाशय गुंतले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात भाजप-आरएसएस दिल्लीतील धर्मांध दंगली घडवून आणण्यात गुंतले. त्यानंतर या महामारीच्या काळातही अत्यंत निर्लज्जपणे मध्य प्रदेशचे सरकार खाली खेचण्याच्या मागे हे लागले. आत्ता जुलै महिन्यातही तोच कित्ता राजस्थानात गिरवण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत.

मध्य प्रदेशची सत्ता बळकावल्यानंतरच २४ मार्चला नरेंद्र मोदी यांनी केवळ ४ तासांची पूर्वसूचना देत तीन आठवड्याचा लॉकडाऊन देशभरात जाहीर करून टाकला. ज्याप्रमाणे १८ दिवसात महाभारताचे युद्ध जिंकले गेले, त्याचप्रमाणे २१ दिवसांत आपण कोरोनाविरुद्धचे युद्धही जिंकू, अशी गर्जना त्यांनी केली. प्रत्यक्षात काय झाले? २४ मार्चला भारतातील कोरोनाबाधितांची संख्या होती फक्त ५६४ आणि मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या होती जेमतेम १०. आज १८ जुलैला, अखंड लॉकडाऊन करूनही रुग्णसंख्या गेली १० लाखावर आणि मृत पावलेल्यांची संख्या गेली २५ हजारावर. या दोन्ही संख्या दररोज वेगाने वाढत आहेत.

जेमतेम चार तासांची पूर्वसूचना देऊन केलेल्या या लॉकडाऊनमुळे लाखो स्थलांतरीत कामगारांना, त्यांच्यासोबत असलेल्या गर्भवती महिला, लहान मुले आणि वृद्धांसकट आपले गाव गाठण्यासाठी तळपत्या उन्हात शेकडो किलोमीटर पायपीट करावी लागली. टीव्हीवर दिसणाऱ्या त्यांच्या हालअपेष्टा पाहून आपल्या सगळ्यांची हृदये हेलावली. त्यातील शेकडो जणांचा उपासमारी, प्रचंड थकवा आणि अपघात यामुळे मृत्यू ओढवला. यातील बहुतेक स्थलांतरीत मजूर मूळचे शेतकरी-शेतमजूर कुटुंबातील होते. असंघटित आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लाखो कामगार, शेतमजूर आणि कारागीरांच्या हातचे काम गेले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न प्रचंड घटले. यात अजूनही भरच पडते आहे. महिला, दलित, आदिवासी, मुस्लीम, मागासवर्गीय, विद्यार्थी, युवा सगळेच यात होरपळून निघत आहेत.

लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून पहिले दोन महिने पंतप्रधानांनी काय केले, तर टाळ्या वाजवा, थाळ्या वाजवा, दिवे लावा, असले भाकड उपाय. लोकांना मदत करण्याविषयी चकार शब्द काढला नाही. अखेर मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांनी जीडीपीच्या १० टक्के आकडा असल्याचा दावा करणारे तथाकथित २० लाख कोटी रुपयांचे एक पॅकेज जाहीर केले. अनेक नावाजलेल्या अर्थतज्ञांच्या मते यातील केंद्र सरकारच्या तिजोरीतील प्रत्यक्ष वाटा असणार आहे फक्त २ लाख कोटी रुपये. हा जीडीपीच्या १ टक्के इतकाही नाही. उरलेली रक्कम म्हणजे केवळ ‘जुमलेबाजी’. एवढ्या मोठ्या शेती व्यवसायाला मिळाले फक्त ५,००० कोटी रुपये. या महामारीशी थेट सामना करणाऱ्या राज्य सरकारांना देखील केंद्राने काही मदत केली नाही. एवढेच नाही गेल्या काही महिन्यांचा जीएसटी चा त्यांचा वाटा देखील अजून केंद्राने त्यांना दिलेला नाही.

कोविड महामारी सुरू होण्याआधीपासूनच आजवर आलेल्या सरकारांच्या नवउदारवादी धोरणांमुळे भारतातील शेतकरी, शेतमजूर अतीव संकटात सापडले होते. त्यात आता जबरदस्त भर पडली.

कॉर्पोरेटसना मलिदा, शेतकऱ्यांना धत्तुरा

कोविड महामारी सुरू होण्याआधीपासूनच आजवर आलेल्या सरकारांच्या नवउदारवादी धोरणांमुळे भारतातील शेतकरी, शेतमजूर अतीव संकटात सापडले होते. कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या वाढतच होत्या. गेल्या २५ वर्षांत त्या ४ लाखांवर गेल्या आहेत आणि अजूनही वाढत आहेत ! शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत एक चकार शब्दही काढलेला नाही. स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शेतमालाला  C२+५०%, म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव या शिफारसीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या आहेत. हीच गत आदिवासी शेतकऱ्यांच्या वन उत्पन्नाची. शेतकऱ्यांना दुष्काळ, पूर, गारपीट, वादळे यासारख्या नैसर्गिक संकटांशी सामना करण्यास मदत म्हणून सुरू केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना नव्हे, तर विमा कंपन्यांनाच झाला आहे. शेतमजुरांना जीवनदान देणारी मनरेगा योजना तर मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या पाच वर्षांतच निधीत प्रचंड कपात करून जवळ जवळ मोडीत काढली आहे.

या जुन्या समस्यांच्या साखळीत कोविड लॉकडाउनची नव्याने भर पडली आहे.  देशाचा अन्नदाता शेतकरी वर्ग, विशेषतः गरीब आणि मध्यम शेतकरीवर्गाचा कणा पार मोडला आहे. या लॉकडाऊनमुळे खर्च वाढला, कर्ज वाढले, वाहतुकीची साधने नाहीत, बाजार बंद, योग्य दरात विक्री होऊ शकली नाही, त्यामुळे देशात कोट्यवधी रुपयांचे पीक वाया गेले. या सर्व कारणांमुळे त्यांच्यावरचा आर्थिक बोजा असह्य प्रमाणात वाढला. विशेषतः भाज्या, फळे, दूध, अंडी, पोल्ट्री, डाळी, तेलबिया यांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळेल त्या अत्यंत कमी भावात स्थानिक व्यापाऱ्यांना आपले उत्पादन नाईलाजाने विकावे लागले. भात आणि गहू या पिकांची केंद्र सरकारकडून खरेदी फारच थोड्या राज्यात होते, ती देखील गेल्या वर्षीपेक्षा खूप कमी झाली.

१ जूनला झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी खरीप पिकांचा हमी भाव जाहीर केला. सरकारने त्यात ५० ते ८३ टक्के इतकी प्रचंड वाढ केल्याचे धादांत खोटेच सांगितले. सत्य परिस्थिती काय होती? तर साधारण भाताला फक्त ५३ रुपये (२.९२ टक्के) आणि ए-ग्रेड भाताला ३३ रुपये (१.८ टक्के) एवढीच तुटपुंजी वाढ सरकारने जाहीर केली. कुठल्याही पिकाच्या हमी भावात C२+५०% या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीच्या जवळपास येईल, इतकी वाढ मुळीच मिळालेली नाही. शिवाय फक्त गहू आणि भात या दोनच पिकांची सरकारी खरेदी होत असल्यामुळे, आणि तीही काही मर्यादित राज्यात, सरकारने जाहीर केलेल्या हमी भावाला काही अर्थच उरत नाही. इतर सर्व पिकांसाठी शेतकरी बाजारात सर्रास लुटले जातात.

या अडचणींवर सरकारची प्रतिक्रिया ही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी होती. त्यांनी पंतप्रधान किसान योजनेतून जाहीर केलेले २००० रुपये ही आधीच देय असलेल्या रकमेची थकबाकी होती. अर्थमंत्र्यांनी प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार हा आकडा देखील फक्त १८,७०० कोटी रुपये इतकाच होतो. म्हणजेच एकूण १४ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते; पण प्रत्यक्षात मात्र केवळ ९.३५ कोटी शेतकऱ्यांनाच तो मिळाला. कोट्यवधी बटईदार आणि आदिवासी शेतकऱ्यांना तर या योजनेचे कवच कधी मिळालेच नाही. ज्यांना मिळाले, त्यापैकी लाखो शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा तक्रार केली, की लोकसभा निवडणुकीच्या आधीचा पीएम-किसानचा हफ्ता सोडला, तर अनेक हफ्ते नंतर त्यांना मिळालेच नाहीत.

वर दिलेल्या सर्व कारणांमुळे रबीचा हंगाम शेतकऱ्यांना अतिशय वाईट गेला. त्यातच आता त्यांना खरीप हंगामाला तोंड द्यावे लागते आहे. प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्यामुळे घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते शेतकरी फेडूच शकले नाहीत. मग आता नव्याने कर्ज कुठून मिळणार? पुन्हा एकदा त्यांना प्रचंड व्याज आकारणाऱ्या खाजगी सावकारांच्या दाराशी जावे लागणार. बियाणे, खते, कीटकनाशके यांचा दर्जा आणि किंमत याबाबत अनंत तक्रारी आहेत. गेल्या सहा वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीत प्रचंड घसरण होऊनही, केंद्र सरकारने सातत्याने पेट्रोल आणि डीझेलची जबर भाववाढ केली. हे कमी होते म्हणून की काय, ३ जूनला केंद्र सरकारने तीन नवे अध्यादेश काढले, जे संपूर्णपणे शेतकरीविरोधी, जनताविरोधी, कॉर्पोरेटधार्जिणे आणि सरकारचा मतलबी नवउदारवादी अजेंडा पुढे दामटणारे आहेत.

दुसरीकडे, भाजपच्या केंद्र सरकारने संपूर्णपणे अपारदर्शक आणि कोणतेही उत्तरदायित्व नसलेला पीएम केअर्स फंड सुरू केला. त्यात कॉर्पोरेटस आणि प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला करोडो रुपये टाकायला लावले. यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आत्ताच दिसायला लागले आहे. भाजप सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायला तयार नाही, पण वशिलेबाज कॉर्पोरेटसचे ६८,००० कोटी रुपयांचे कर्ज निर्लज्जपणे माफ करते ! त्यापैकी काही जण तर आपल्या देशातील बँका लुटून परदेशात पळूनही गेले. आयकर न भरणाऱ्या २३ कोटी भारतीय कुटुंबांच्या बँक खात्यात कोविड काळात ७५०० रुपये महिना टाकायला पंतप्रधान मोदी तयार नाहीत. मात्र स्वतःला राहण्याकरता नवीन महाल आणि नवीन संसद भवन बांधण्याकरता दिल्लीत सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात २०,००० कोटी रुपये घालण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही ! गरिबांना दरडोई १० किलो धान्य देण्याची आणि मनरेगाची अंमलबजावणी करण्याची मोदींची तयारी नाही, मात्र हजारो शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीवरून हुसकावणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाकरता १.१० लाख कोटी रुपये त्यांच्याकडे तयार आहेत ! रेल्वे, कोळसा खाणी, बँका, विमा, संरक्षण अशी प्रत्येक क्षेत्रातील मौल्यवान राष्ट्रीय संपत्ती विकून तिचे बेशरम खासगीकरण करणे सुरू आहे.

देशाची लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि संघराज्यावर हल्ला

लॉकडाउनचा फायदा उठवत भाजप-आरएसएसच्या केंद्र सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि संघराज्याच्या आधारस्तंभांवरच सूडबुद्धीने हल्ला चढवला आहे. सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमातून या विषयांचे धडे वगळण्याइतपतच केवळ हे मर्यादित नाही. ते तर गंभीर आहेच. पण शिवाय, अघोषित आणीबाणी असल्याप्रमाणे, अनेक विचारवंत, कायकर्ते, विद्यार्थी, शेतकरी नेते यांना यूएपीए सारख्या राक्षसी कायद्यांखाली अडकवून थेट तुरुंगात टाकले जात आहे. त्यापैकी काहींना अटक करून दोन वर्षे उलटली तरी सरकारला आरोपपत्र दाखल करता आलेले नाही. यांत, भीमा-कोरेगाव केस, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अशा अनेक ठिकाणच्या लोकांचा समावेश आहे. तीन महिन्यांची गर्भवती असलेली विद्यार्थिनी सफूरा झरगर, कोरोनाची बाधा झालेले कवी वरावरा राव आणि शेतकरी नेते अखिल गोगोई, सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, डॉ. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलाखा हे कार्यकर्ते व विचारवंत यांच्यावरील केसेस तर धक्कादायक आहेत.

भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशात पोलिसांनी एका दलित शेतकरी दांपत्याचे तयार पीक सलग दुसऱ्या वर्षी नष्ट केल्यामुळे त्यांना कीटकनाशक प्यावे लागले. पत्रकार आणि अल्पसंख्यांकांचे ‘एनकाऊंटर’ करणाऱ्या भाजपचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात तर सर्रास गुंडा राज सुरू आहे. भाजप-शासित गुजरात व त्रिपुरा आणि तृणमूल-शासित पश्चिम बंगाल राज्यात दडपशाही हाच कायदा झाला आहे. अनेक राज्यात आदिवासी शेतकऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले करून स्वतःच्याच जमिनीतून पोलीस आणि वनाधिकारी त्यांना हुसकावून लावत आहेत. अनेक नामवंत वकील आणि पत्रकारांना लक्ष्य केले जात आहे.

भाजप सरकार हरप्रकारे संघराज्यावर हल्ले करीत आहे. राज्यांशी अजिबात विचारविनिमय न करता, त्यांचे अधिकार एकतर्फी कापून कायदे आणि अध्यादेश काढले जात आहेत. राज्यांची आर्थिक कोंडी केली जात आहे, त्यांची केंद्राकडे असलेली जीएसटी ची थकबाकी देखील त्यांना मिळत नाही.

केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारांद्वारे धर्मांध प्रचार आणि कृती सर्रास केल्या जात आहेत. ५ ऑगस्ट २०२०ला, ३७० कलम रद्द केल्याच्या आणि जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढल्याच्या प्रथम वर्षदिनी अयोध्येत राम मंदिराची पायाभरणी करण्याचा प्रचंड मोठा कार्यक्रम होणार आहे. कोविड काळातील सर्व नियम धाब्यावर बसवून पंतप्रधान मोदी आणि भाजप-आरएसएसचे अन्य बडे नेते त्याला उपस्थित राहतील. देशभरात धर्मांध ध्रुवीकरण वाढवण्याचा आणि कोविडच्या संकटापासून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न असेल.

आपल्यापुढील महत्वाची कार्ये

माझ्या प्रिय कॉम्रेड्स, या परिस्थितीचा आपल्याला नेटाने आणि कणखरपणे सामना करावाच लागेल. अखिल भारतीय किसान सभेच्या देशभरातील सर्व शाखांनी या लॉकडाउनच्या काळात अडचणीत असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांना प्रचंड मदत करून उत्तम कामगिरी बजावली आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर अनेक आंदोलनेही केली आहेत. या सर्व उत्कृष्ट कार्याबद्दल मी देशभरातील आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.

मात्र हे कार्य अजून बरेच पुढे न्यावे लागेल. ९ ऑगस्टचे देशव्यापी संयुक्त आंदोलन अभूतपूर्व प्रमाणात यशस्वी करण्याकरता आपली संपूर्ण ताकद लावली पाहिजे. ९ ऑगस्टला मोदी सरकारच्या धोरणांना जबरदस्त विरोध करण्यासाठी आणि सर्व स्तरातील श्रमिक जनतेला दिलासा मिळवून देण्यासाठी सीटू आणि शेतमजूर युनियन या आपल्या भ्रातृभावी वर्गसंघटना, तसेच अभाजमसं, डीवायएफआय आणि एसएफआय या आपल्या भ्रातृभावी जनसंघटना, तसेच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती, भूमी अधिकार आंदोलन व केंद्रीय कामगार संघटना हे व्यापक व सशक्त संयुक्त मंच हे सर्व आपल्या खांद्याला खांदा लावून या आंदोलनात उतरणार आहेत.

९ ऑगस्ट हा छोडो भारत चळवळीचा स्मृतिदिन आहे. या वर्षी तो आपण 'भारत विकाऊ नाही! देश बचाव! शेती बचाव! उद्योग बचाव! कॉर्पोरेट करत असलेली लूट थांबवा! मोदी सरकार मुर्दाबाद! कामगार शेतकरी एकजुटीचा विजय असो!' या घोषणा देत देशभर साजरा करणार आहोत. मोदी सरकारच्या नवउदारवादी, धर्मांध आणि हुकुमशाही धोरणांना प्रबळ आणि विश्वासार्ह पर्याय आपण जनतेपुढे ठेवलाच पाहिजे.

त्याचबरोबर, आपण शेतकऱ्यांचे स्थानिक पातळीवरील सर्व जिव्हाळ्याचे प्रश्न उचलून ते आंदोलनाच्या मार्गाने सोडवले पाहिजेत. त्याकरता प्रचंड मेहनत घेऊन आपल्या सगळ्या गाव कमिट्या आणि स्थानिक कमिट्या नियमितपणे कार्यरत करायला हव्यात. आपली सभासदसंख्या आणि संघटना मोठ्या प्रमाणावर वाढवायला हवी. 

त्या दिशेने आता आपल्यापुढे आपले सरचिटणीस कॉम्रेड हन्नन मोल्ला हे ‘सद्य राजकीय परिस्थिती आणि शेतकरी चळवळीपुढील कार्ये’ या विषयीचे आपले सविस्तर टिपण सादर करतील. ते आपण आपल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यापर्यंत नेऊन त्याची उत्साहाने अंमलबजावणी करायला हवी.

अखिल भारतीय किसान सभेच्या २०१७च्या हिसारच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाने दिलेले “प्रत्येक गावात किसान सभा! किसान सभेत प्रत्येक किसान!” हे जबरदस्त घोषवाक्य येत्या काळात आपण खरे करून दाखवले पाहिजे!

किसान सभा जिंदाबाद!         

कामगार-शेतकरी एकजूट जिंदाबाद!      

इन्कलाब जिंदाबाद!


Thursday, August 6, 2020

PRESIDENTIAL ADDRESS TO THE CKC ONLINE MEETING OF THE ALL INDIA KISAN SABHA

July 18, 2020

Dr Ashok Dhawale

Respected Comrades S R Pillai, Hannan Mollah, Amra Ram and my dear comrades

I welcome and greet all of you to this first-ever online meeting of the CKC in the 84-year old history of the All India Kisan Sabha (AIKS) that is being held during the Covid pandemic, which has underlined the age-old basic contradiction of man versus nature.

We pay our respectful homage to our former general secretary Comrade K Varadha Rajan, who was very close to all of us, our former vice president and renowned tribal leader of Tripura Comrade Bajuban Reang, and to other leaders of the AIKS and our fraternal organisations who have passed away since our last meeting.

We condole the deaths of thousands of our countrymen who have lost their lives to Covid, cyclones and floods. We mourn the deaths of hundreds of our migrant workers who have met unfortunate deaths due to hunger, exhaustion and road and rail accidents. We salute the martyrdom of 20 of our jawans in the recent border clashes.

We extend our revolutionary greetings to our veteran leader from Tamil Nadu and our former general secretary and former president, Comrade N Sankaraiah, who has entered his 100th year.

We are holding our meeting on July 18, the 103rd birth anniversary of one of the worldwide icons of the national liberation struggle, Comrade Nelson Mandela, who spent 27 years of his life in apartheid jails and who was the first universally elected President of South Africa, a towering leader of the African National Congress (ANC) and a former member of the central committee of the South African Communist Party (SACP).

It is also the 7th death anniversary of Comrade Samar Mukherjee from West Bengal, freedom fighter, a top leader of the Left, an effective parliamentarian and former general secretary of the CITU; and the 51st death anniversary of Comrade Anna Bhau Sathe from Maharashtra, a gifted Dalit poet, writer and shaheer. We salute the memory of these extraordinary leaders.

UNPRECEDENTED TIMES

Comrades, we are meeting in unprecedented times of the Corona pandemic. Over 210 countries have been affected worldwide. The USA with 37 lakh cases as of today, Brazil with 20 lakh cases and India with 10 lakh cases, are the first three countries in the world so far as the rising Covid cases are concerned. It is no accident that all three of them have extreme right-wing leaders and governments. Most of the other countries in the list of the first ten are advanced capitalist countries.  The pursuit of neoliberal policies in these countries for the last several decades, putting profits before people, have led to crass privatisation and commercialisation of their public health systems. This has far worsened the situation in them.    

On the other hand we have the socialist countries like Vietnam, Cuba, Laos and DPRK, who, because of their universalised public health systems, have minimum Covid cases. Vietnam and Laos have zero Covid deaths. Although Covid began in China, it has been largely controlled there. Some of these socialist countries have sent doctors, PPEs and medicines to several other countries. They have again shown the world the vast superiority of socialism over capitalism.

In India, too, while the utter failure of the BJP central government and many state governments has been thoroughly exposed, the silver lining is the admirable performance of the LDF state government and people of Kerala, led by their chief minister Comrade Pinarayi Vijayan – both in controlling Covid and in substantially helping all sections of people through a Rs 20,000 crore package. This performance has won international acclaim from the World Health Organisation (WHO) and even from influential sections of the imperialist media. We salute the LDF government and the people of Kerala for this remarkable achievement.

The Covid pandemic has greatly aggravated the global economic crisis and has pushed the world into a deep recession. Unemployment, poverty, inequality and suffering of millions of working people has increased exponentially, but so has the wealth of the corporate lobby.

BANKRUPTCY AND HEARTLESSNESS OF BJP REGIME

The Narendra Modi-led BJP central government stands exposed for its bankruptcy and heartlessness in tackling the Covid pandemic and in helping the people in distress. For three full months, from January to March, the Modi regime did nothing to combat Covid. But on the contrary it was busy spreading the red carpet to welcome its ideological soul mates Brazilian president Jair Bolsonaro on Republic Day in January, and American president Donald Trump in February. The BJP-RSS then put its energies in inciting and carrying out the ghastly communal riots in Delhi in February. They then shamelessly toppled the elected state government in Madhya Pradesh. They are even now trying to repeat this dastardly manoeuvre in Rajasthan.

It was only on March 24, one day after installing his own government in Madhya Pradesh, that Narendra Modi clamped his first three week nationwide lockdown, with just a four hour notice. He bragged that just as the Mahabharata war was won in 18 days, so also India would triumph over Covid in 21 lockdown days.  On March 24, the active Covid cases in India were only 564 and the deaths were just 10. Today, on July 18, despite constant lockdowns, the same figures have crossed 10 lakh cases and 25 thousand deaths, and they are still growing very rapidly.

The lockdown with just a four hour notice led to unprecedented misery and suffering for millions of migrant workers, including pregnant women, children and the aged, all of whom were forced to walk home for hundreds of kilometres in the scorching sun. Their shocking images have deeply moved all of us on our TV screens. Hundreds of them died on the highways from hunger, exhaustion and accidents. Most of them hailed from the peasantry. Millions of unorganised and daily wage workers, peasants, agricultural workers, artisans were, and are still being, severely hit by loss of employment and fall in income. Women, Dalits, Adivasis, Muslims, backward castes, students and youth are bearing the brunt in myriad ways.

For nearly two months since the lockdown began, all that the Prime Minister did was to give calls to the country to clap, bang vessels or light lamps. There was not a word of relief to the people. Finally, in the third week of May, the Prime Minister and the Finance Minister announced a so-called Rs 20 lakh crore Covid relief package, which they claimed was 10 per cent of the GDP. Eminent economists have calculated that only Rs 2 lakh crore of this will actually be shelled out by the central government out of its treasury, which is barely 1 per cent of the GDP. The rest is pure jumlebaji. The vast peasantry has been given a ‘princely’ sum of just Rs 5,000 crore! There is hardly any help from the centre to the states who are bearing the brunt of the pandemic. Even the GST arrears to the states for several months remain unpaid. The charges for the Shramik trains to take migrants home were foisted on the state governments, some of whom even charged the destitute migrant workers themselves. 

CRISIS FOR PEASANTRY

Peasants and agricultural workers in India were already in dire straits due to the neoliberal policies of successive governments even before the Covid lockdown began. Farmer suicides and indebtedness were on the rise. Over four lakh farmers have been forced to commit suicide due to indebtedness in the last 25 years. The prices they received for their produce were nowhere near the Swaminathan Commission formula of one and a half times the cost of production (C2 + 50 per cent). The same was the case with tribal farmers vis a vis their minor forest produce. The Prime Minister Fasal Bima Yojana (PMFBY), meant to shield farmers against drought, floods and other natural calamities, was helping not farmers, but insurance companies. And funds for MNREGA, the lifeline for agricultural workers, had been slashed during the first five years of the Modi regime, thus undermining the scheme itself.

The peasantry, especially the poor and middle sections, the annadatas of the country, were hard hit by a chain of insurmountable lockdown problems. The disruptions caused by the lockdown resulted in great additional economic burden because of higher costs, increased debts, lack of transport, closure of mandis, inability to sell the produce at reasonable prices and resultant crop losses. A massive number of farmers, especially of vegetables and fruits, milk and eggs, pulses and oilseeds, were forced to sell their produce at ridiculous prices to local traders because of disruptions in the markets. Even the Rabi state procurement of wheat and paddy was limited to only a few states and was much less than last year.

In a press briefing on June 1, the Union Minister for Agriculture and Farmer’s Welfare announced the MSP for Kharif crops. The Government falsely billed it as a massive increase of 50 to 83%! But what was the reality? The government announced an increase of just Rs. 53 (2.92 per cent) for common paddy and just Rs. 33 (1.8 per cent) for Grade A paddy. For most crops, the increase in MSP over last year was less than 5 per cent. For none of the crops was the MSP anywhere near the Swaminathan Commission formula of C2+50%. Since almost no state procurement happens for any crop other than paddy and wheat, and that too in a limited number of states, the MSP anyway does not have any meaning. Farmers are thrown to the mercy of the market. Even last year, the market prices that the farmers received for most crops were well below the MSP. The situation this year is much worse.

The government’s response to this distress was a mockery since it merely announced payment of the already pending installment of Rs. 2,000 through PM-Kisan. As per the data released by the Finance Minister, even this has amounted to only Rs. 18,700 crore. This implies that only 9.35 crore farmers were provided this installment rather than the 14 crore farmers that were supposed to be covered in the scheme. Many crore tenant farmers and tribal farmers were not covered by the scheme at all. Even among those who were covered, there were persistent complaints from lakhs of farmers that, except for the election-eve instalment of PM-Kisan, some of the later instalments were never received.

With the Rabi season ending disastrously due to the factors enumerated above, farmers prepared for the coming kharif season in great distress. Their loans remained unpaid due to their massive losses, and hence getting fresh loans from banks was a far cry. As always, this pushed large numbers into the hands of rapacious private money lenders who charge exorbitant rates of interest. There were innumerable problems about the quality and price of seeds, fertilizers and insecticides. In spite of the sharp fall in international oil prices over the last six years, the centre constantly increased the price of diesel and petrol. On top of all this, the central government on June 3 promulgated three ordinances that were totally anti-farmer and pro-corporate, thus carrying forward its nefarious and vicious neoliberal agenda.

BONANZA FOR CORPORATES

On the other hand, the BJP central government has started a totally non-transparent and non-accountable private PM Cares Fund, in which corporates and government employees have been made to contribute thousands of crores of rupees and in which large scale corruption has already raised its ugly head. The BJP regime refuses to give a loan waiver to farmers, but it writes off loans worth Rs 68,000 crore to its crony corporates, some of whom have fleeced our banks and have fled abroad. PM Modi refuses to transfer Rs 7,500 per month during the Covid period to 23 crore Indian families who are outside the Income Tax net, but has embarked on spending Rs 20,000 crore for the Central Vista project in Delhi, to build a new palace for himself and a new parliament. He refuses to give 10 Kg of grain per head to the poor or to expand MNREGA, but aims to go ahead with spending Rs 1.10 lakh crore for his pet Bullet Train project by evicting thousands of farmers from their land.  

The shameless sale and privatization of valuable national assets like the railways, coal mines, banks, insurance, telecom, electricity, and even defense production, ordinance factories and other sectors is going on unabated.  This loot of national resources is accompanied by callous moves to dilute labour laws. Many states have increased working hours from 8 to 12. All these steps are leading to a bonanza for the corporates, both Indian and foreign. Mukesh Ambani during the lockdown period has emerged as the fifth richest person in the world.   

ATTACKS ON DEMOCRACY, SECULARISM AND FEDERALISM

Taking advantage of the lockdown, the BJP-RSS-led central government is attacking the pillars of our Constitution - democracy, secularism and federalism - with a vengeance. This is not confined only to removing these chapters from the CBSE syllabus, which is serious enough. Akin to an undeclared Emergency, several intellectuals, activists, student and peasant leaders have been incarcerated under draconian laws like UAPA, some of whom are in jail without trial for over two years. They are detenus in the Bhima Koregaon case, detenus from Jamia Millia Islamia and Jawaharlal Nehru Universities, from Assam and elsewhere.  The cases of three month pregnant student Safoora Zargar, of poet Varavara Rao and peasant leader Akhil Gogoi who contracted Covid in jail, of intellectuals and activists like Sudha Bharadwaj, Shoma Sen, Dr Anand Teltumbde and Gautam Navalakha are shocking.

Just the other day, a Dalit farmer couple’s standing crop was destroyed by the police of the BJP-led MP state government, forcing both of them to consume pesticide. Goonda Raj is rampant in BJP-ruled UP, where journalists and minorities are regularly killed in ‘encounters’. Repression is the rule in BJP-ruled Gujarat and Tripura, and also in TMC-ruled West Bengal. Adivasi farmers are being mercilessly attacked and evicted from their lands in several states by the police and forest department. Prominent lawyers and journalists are being targeted.

The BJP regime is attacking federalism in every way possible. Laws and ordinances are being enacted without consulting the states, and by cutting down their powers unilaterally. Financially, states are being starved and even their dues are being withheld by the centre. 

Rabid communal propaganda and actions by the BJP regimes at the centre and in the states continue unabated. On August 5, 2020, which is the first anniversary of the repeal of Article 370 and revocation of the special status of Jammu & Kashmir, a massive function will be held at Ayodhya to lay the foundation stone for the Ram Temple. Throwing all Covid norms to the winds, Prime Minister Modi and other BJP-RSS bigwigs will be present. This will be another occasion for inciting communal polarization and diverting attention from the Covid danger.

OUR CRUCIAL TASKS

My dear comrades, we have to fight back with grit and determination in this situation. AIKS units all over the country have done magnificent work during this lockdown to help the peasantry and the working class in distress. They have also fought on burning peasant issues. I warmly congratulate all our comrades for the admirable work that they have done.

But we have to strengthen it much further. We must bend all our strength to make the August 9 nationwide joint struggle call a massive success. Our sister class organizations like the CITU and AIAWU, our sister mass organizations like the AIDWA, DYFI and SFI, large and powerful joint platforms like the AIKSCC, BAA and CTUs will fight shoulder to shoulder with us in these struggles against the policies of the Modi regime, and also to secure relief to all sections of the working people. Worker-Peasant Unity is the paramount need of these times.

August 9 is the anniversary of the Quit India Movement. This year, we will observe it nationwide with the slogans: India Not For Sale! Save India! Save Agriculture! Save Industry! Stop Corporate Loot! Long Live Worker Peasant Unity! We must build a strong and credible left and democratic alternative to the neoliberal, communal and authoritarian Modi regime. 

Along with this, we must take up every local issue of the peasantry through struggle and try to ensure that it is resolved. This will require us to make concerted efforts to activate all our village and local committees. We must continue to expand our membership and strengthen our organization manifold. Our General Secretary Comrade Hannan Mollah will place before you our note on the “Current Political Situation and the Tasks ahead of the Peasant Movement”. This must be taken to every AIKS activist and enthusiastically implemented.

Let the great slogan of our AIKS Hisar Conference be our guide to action in the coming days: “Kisan Sabha in Every Village! Every Kisan in Kisan Sabha!”

Long Live AIKS!                        Long Live Worker-Peasant Unity!                   Inquilab Zindabad!

Wednesday, August 5, 2020

ठाणे-पालघर जिल्ह्यात कॉ. शामराव परुळेकर स्मृतिदिन

महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे संस्थापक सरचिटणीस, तत्कालीन ठाणे जिल्ह्याच्या ऐतिहासिक वारली आदिवासी उठावाचे कॉम्रेड गोदावरी परुळेकर यांच्यासह प्रणेते, स्वातंत्र्य सैनिक, माकपच्या पहिल्या केंद्रीय कमिटीचे सदस्य आणि माजी खासदार कॉम्रेड शामराव परुळेकर यांचा स्मृतिदिन ३ ऑगस्ट रोजी दरवर्षी प्रमाणे ठाणे-पालघर जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात पक्ष सभासदांची सर्वसाधारण सभा घेऊन पार पडला. या दिवशी प्रत्येक वर्षी खरं तर संबंध जिल्ह्यात भात लावणीचे काम सुरू असते. आदिवासी कुटुंबाचे वर्षभर पोट भरणारा भात लागवडीचा हा काळ. तरीही आपली शेतीची सगळी कामे बाजूला ठेऊन, यंदा त्यात कोरोनाची साथ आणि रक्षाबंधनाचा सण असूनही अनेक पक्ष सभासद ३ ऑगस्टला कॉम्रेड शामरावांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यासाठी आपापल्या तालुक्यातील सभेला हजर राहिले. क्रांतिसिंह कॉम्रेड नाना पाटील यांचा जयंतीदिन काल असल्याने त्यांच्या स्मृतीलाही अभिवादन करण्यात आले.

विक्रमगड, जव्हार, तलासरी, डहाणू, वाडा व शहापूर या ६ तालुक्यांतील ७ ठिकाणी सभा होऊन शामरावांच्या स्मृतीला अभिवादन करण्यात आले आणि आजच्या राजकीय आव्हानांचा परामर्श घेऊन ८ ऑगस्टचे देशव्यापी आंदोलन प्रत्येक गावात जोरदार यशस्वी करण्याची हाक देण्यात आली.   

विक्रमगड तालुक्यात वेहेलपाडा येथे सुमारे ५०० लोकांची मोठी सभा झाली. येथे डॉ. अशोक ढवळे, किरण गहला, राजा गहला, चिंतू कानल, अमृत भावर, विलास गहला, शिवराम केंझरा, टोलूराम चौधरी, लाडक्या लहांगे यांनी संबोधित केले. जव्हार येथे डॉ. अशोक ढवळे, रतन बुधर व यशवंत घाटाळ यांनी संबोधित केले.

डहाणू तालुक्यात आमदार विनोद निकोले, रडका कलांगडा, एडवर्ड वरठा यांनी, तर तलासरी तालुक्यात बारक्या मांगात, नंदू हाडळ, रामू पागी, हेमलता कोम, सुनीता शिंगडा, शंकर गोवारी, बाबू धांगडा, नरेश शिंगडा, बाबू सांबर यांनी संबोधित केले.

वाडा तालुक्यात दोन ठिकाणी झालेल्या सभांत चंदू धांगडा, प्रकाश चौधरी, सदानंद गुरोडा, लखमा बाबर, संगीता खांझोडे, सीताराम गावित यांनी संबोधित केले. शहापूर तालुक्यात भरत वळंबा, सुनील करपट, भास्कर म्हसे यांनी संबोधित केले. 

८ ऑगस्टच्या आंदोलनाची २० हजार पत्रके जिल्ह्याने प्रकाशित केली आहेत, त्यांचे या सभांमध्ये वितरण करण्यात आले.

शहापूर तालुक्याच्या तानसा परिसरात मार्क्सवादी कम्युनिस्टपक्ष व किसान सभेतर्फे विजय दिनाची प्रभावी सभा

काल २४ जूनला ठाणे जिल्ह्याच्या शहापूर तालुक्यात तानसा तलाव परिसराच्या पेंढरी या गावी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या आणि अखिल भारतीय किसान सभेच्या वतीने शारीरिक अंतर पाळून प्रभावी विजय सभा झाली. सभेला तालुक्यातील २००० हून अधिक स्त्री-पुरुष उपस्थित होते. तरुणांची संख्या लक्षणीय होती. शहापूर तालुका कमिटीने आणि पेंढरी युनिटने सभेची उत्तम तयारी केली होती.

२८ वर्षांपूर्वी २४ जून १९९२ रोजी फॉरेस्ट अधिकारी आणि पोलिसांनी येथील जमिनी कसणाऱ्या आदिवासी शेतकऱ्यांवर दहशत बसवून त्यांना हाकलून देण्यासाठी अमानुष गोळीबार केला होता. त्यात कॉ. रघुनाथ भुरभुरा यांच्या छातीतून आरपार गोळी गेली, पण त्यांना पक्षाने लगेच मुंबईच्या जे. जे. इस्पितळात नेऊन त्यांचे प्राण वाचवले. इतरही अनेक जण या गोळीबारात जखमी झाले. पण आदिवासी शेतकऱ्यांनी तरीही मागे न हटता जोरदार प्रतिकार केला आणि जुलमी पोलीस व फॉरेस्ट अधिकाऱ्यांना पळवून लावले. 

आज २८ वर्षांनंतरही येथील आठ गावांच्या जमिनी टिकवून शेकडों आदिवासी शेती करत आहेत, आणि ते कसत असलेल्या जमिनींच्या मालकीहक्कासाठी वनाधिकार कायद्याखाली त्यांनी दावे केले आहेत. या लढ्याचा विजय दिवस या भागात दरवर्षी २४ जूनला वेगवेगळ्या गावांत सभा घेऊन साजरा केला जातो. 

काल या सभेत प्रथम भारत-चीन सीमेवरील चकमकीत शहीद झालेल्या २० भारतीय सैनिकांना, तसेच कोरोना काळात आजार, भूक व अपघातांत मृत्यू पावलेल्या सर्वांना विनम्र आदरांजली वाहण्यात आली.

१९९२च्या लढ्यात अग्रभागी असलेले, आता ७० वर्षांचे असलेले कॉ. रघुनाथ भुरभुरा, ९२ वर्षांचे कॉ. गोविंद कान्हात आणि ६५ वर्षांचे कॉ. काशिनाथ काकरा यांचा लाल झेंडा व लाल स्कार्फ देऊन सत्कार अनुक्रमे कॉ. डॉ. अशोक ढवळे, कॉ. किसन गुजर व कॉ. बारक्या मांगात यांच्या हस्ते करण्यात आला. डहाणूचे माकपचे आमदार कॉ. विनोद निकोले व शहापूरचे माकपचे विधानसभा उमेदवार व या सभेचे अध्यक्ष कॉ. कृष्णा भवर यांचाही सत्कार करण्यात आला. 

सभेस पक्ष व जनसंघटनांचे नेते कॉ. डॉ. अशोक ढवळे, कॉ. किसन गुजर, कॉ. बारक्या मांगात, आमदार कॉ. विनोद निकोले, कॉ. सुनीता शिंगडा, कॉ. प्रकाश चौधरी, कॉ. विजय विशे, कॉ. भरत वळंबा, कॉ. सुनील करपट, कॉ. नितीन काकरा यांनी संबोधित केले. कॉ. रमेश बोचल यांनी प्रास्ताविक, कॉ. राजेंद्र भवर यांनी आभारप्रदर्शन आणि कॉ. भास्कर म्हसे यांनी सूत्रसंचालन केले. 

सर्व वक्त्यांनी १९९२च्या झुंझार लढ्याचा गौरव करून "जंगलतोड आम्ही करणार नाही, फॉरेस्ट प्लॉट आम्ही सोडणार नाही" हा त्या लढ्याचा वारसा आजच्या परिस्थितीत वनाधिकार कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पुढे नेण्याची हाक दिली. शहापूर तालुक्यात तानसा, वैतरणा, भातसा, मोडकसागर असे महाराष्ट्रातील सर्वात प्रचंड पाणीसाठे आहेत, पण ह्याच तालुक्यातील असंख्य गावांना शेतीचे सोडाच, पण पिण्याचेही पाणी मिळत नाही, हा प्रश्न अग्रक्रमाने घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. 

कोरोनाच्या काळात भाजपच्या मोदी सरकारच्या दिवाळखोर आणि हृदयशून्य धोरणांवर घणाघाती टीका करून कामगार-शेतकऱ्यांच्या व सामान्य जनतेच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांवर लढे तीव्र व व्यापक करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

गेल्या वर्षीच्या शहापूर विधानसभा निवडणुकीत माकपची मते तिप्पट वाढून ती १०,५०० पर्यंत नेल्याबद्दल शहापूर आणि वाडा तालुक्यातील सर्व कार्यकर्त्यांचे अभिनंदन करण्यात आले, आणि असलेले बालेकिल्ले जास्त मजबूत करून नवीन गावांत विस्तार करण्यासाठी सर्व जनसंघटना आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष अनेकपट जास्त सामर्थ्यशाली करण्याचा निर्धार करण्यात आला. क्रांतिकारी घोषणांनी या सभेची सांगता झाली.

1 ऑगस्ट रोजी दूध उत्पादकांचा राज्यव्यापी एल्गार दणक्यात यशस्वी

अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र

1 ऑगस्ट रोजी दूध उत्पादकांचा राज्यव्यापी एल्गार दणक्यात यशस्वी !

दुध उत्पादकांच्या विविध मागण्यांसाठी 1 ऑगस्ट रोजी राज्यभर गावोगावी चावड्यांसमोर दुधाचा अभिषेक घालत दूध उत्पादकांचे आंदोलन आज राज्यभर किसान सभा व दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली जोरदार यशस्वी झाले. 

महाराष्ट्रातील सुमारे २० जिल्ह्यांतील जवळ जवळ ५० तालुक्यांत हजारो शेतकऱ्यांनी या आंदोलनात हिरीरीने भाग घेतला आणि आपल्या दुधाचा अभिषेक गावचावडीवर घातला.

शेतकऱ्यांना मिळणारे दुधाचे भाव गेल्या चार महिन्यांत ३० रुपये लिटर वरून १७ रुपयांवर घसरले आहेत. ग्राहकांना मात्र ४८ रुपये लिटरने दूध विकले जात आहे. शेतकाऱ्यांचे घसरलेले भाव वाढवून द्या यासाठी आजचे आंदोलन होते.

आजच्या आंदोलनाचे नेतृत्व ठिकठिकाणी अखिल भारतीय किसान सभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे, राज्य सरचिटणीस डॉ. अजित नवले, राज्य कोषाध्यक्ष उमेश देशमुख, सीटूचे राज्य सचिव व माकपचे आमदार विनोद निकोले, किसान सभेचे राज्य पदाधिकारी बारक्या मांगात, रतन बुधर, सिद्धप्पा कलशेट्टी, शंकर सिडाम, उद्धव पौळ, सुनील मालुसरे, माणिक अवघडे आणि किसान सभेच्या अनेक राज्य कौन्सिल सदस्यांनी केले. जनवादी महिला संघटना, डीवायएफआय व एसएफआय या संघटनांच्या नेत्यांनीही ठिकठिकाणी सहभाग केला.

गेल्या वर्षीच्या दूध आंदोलनात किसान सभेने अनेक ठिकाणी दुधाचे मोफत वाटप गरीब मुलांना सलग १५ दिवस केले होते. पण निर्ढावलेल्या केंद्र व राज्य सरकारवर त्याचा काहीही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे आजच्या आंदोलनाचा मार्ग किसान सभेला घ्यावा लागला. 

आजच्या आंदोलनाच्या मागण्या पुढीलप्रमाणे आहेत.

दुधाला प्रति लिटर किमान 30 रुपये भाव मिळावा यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने प्रति लिटर 10 रुपयांचे अनुदान सरळ शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करा, 26 जून रोजी केंद्रातील मोदी सरकारने नोटिफिकेशन काढून बाहेरच्या देशातून 10 लाख टन दूध पावडर आयात करण्याचा घेतलेला शेतकऱ्यांचा घात करणारा निर्णय तातडीने रद्द करा, जेनेरिक मेडिसीनच्या निर्यातीच्या बदल्यात अमेरिकेतून दूध व दुग्ध पदार्थांच्या आयातीला परवानगी देण्याचा केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय तातडीने रद्द करा, आणि देशांतर्गत गोदामांमध्ये पडून असलेल्या दूध पावडरला निर्यातीसाठी प्रति किलो किमान 50 रुपये अनुदान द्या, या मागण्यांसाठी किसान सभा, दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समिती व समविचारी संघटनांच्या वतीने 20 जुलै पासून राज्यात आंदोलन सुरू आहे. आज १ ऑगस्टला राज्यभर जोरदार आंदोलन झाले.

*अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र

Victory Day Rally in Shahapur

 

AIKS AND CPI (M) HOLD VICTORY DAY ANNIVERSARY RALLY IN SHAHAPUR, THANE DISTRICT

 

 

Kisan Gujar

 

On June 24, the AIKS and CPI (M) held their 29th Victory Day public meeting at Pendhari village in the Tansa Lake area of Shahapur tehsil in Thane district. Over 2,000 Adivasi peasants, including a large number of women and youth, attended with great enthusiasm. 

 

28 years ago on June 24, 1992, the police aided by the Forest officials had resorted to indiscriminate firing in this area to drive out hundreds of Adivasi peasant families who had been cultivating forest land there. One bullet went right through the chest of Raghunath Bhurbhura, but he was immediately taken to a government hospital in Mumbai and was saved. Raghunath Bhurbhura was felicitated in the public meeting along with other veterans of the struggle like 92 year-old Govind Kanhat and Kashinath Kakra, by AIKS national president Dr Ashok Dhawale, state president Kisan Gujar and state vice president Barkya Mangat respectively.

 

Many other peasants were injured in the 1992 police firing. But under the leadership of the AIKS and CPI (M), defying even the police firing, the Adivasi peasants strongly resisted and drove the police and forest officials out of the area. As a result of constant resistance since then, hundreds of Adivasi families are still cultivating that land after 28 years and they have now already made claims for it under the Forest Rights Act (FRA). Eight new villages comprising these families have been set up in this area by the AIKS and CPI (M), and they have got recognition from the Revenue Department. The Adivasi residents of these new villages have also been provided with ration cards and election identity cards. All this has been achieved through a sustained struggle. June 24 is thus celebrated in this area every year as Victory Day.  

 

The public meeting was addressed by Dr Ashok Dhawale, Kisan Gujar, Barkya Mangat, CPI(M) MLA from Dahanu and CITU state secretary Vinod Nikole, CITU state council member Vijay Vishe, AIDWA state joint secretary Sunita Shingda, DYFI state and district leaders Bharat Walamba, Sunil Karpat, Nitin Kakra, Prakash Choudhari and SFI district secretary Bhaskar Mhase. The meeting was presided over by AIKS state council member and CPI(M) Shahapur assembly candidate in 2019, Krishna Bhawar. 

 

All the speakers gave a call to intensify the struggle for land, water, employment, health and other burning demands of the people. They came down heavily on the anti-people and communal policies in the Covid lockdown of the Modi-led BJP government and contrasted them with the superb policies and performance of the LDF state government of Kerala. 

 

In Thane-Palghar district, the CPI (M) had won the Dahanu (ST) seat and had tripled its votes from around 3,500 to nearly 10,500 in the Shahapur (ST) seat in the October 2019 state assembly elections. A month before these elections, on September 9, 2019, an unprecedented 10,000-strong rally was held by the CPI (M) on the Forest Office at Shahapur in drenching rain on burning peasant issues, including the implementation of FRA. A call was given in this public meeting for both consolidation and expansion of our influence by vastly strengthening the independent work of the Party and all the mass fronts. 

 

The meeting began by paying homage to the 20 Indian soldiers killed in the conflict on the India-China border and to the victims of Covid, and the hundreds of migrant workers in the country who had died of hunger and accidents.

 

A view of the Victory Day public meeting on June 24 at Pendhari village in Shahapur tehsil of Thane district


AIKS National President Dr Ashok Dhawale felicitating Raghunath Bhurbhura, a veteran of the land struggle, whose chest was pierced by a bullet in the inhuman police firing on June 24, 1992


Report - AIKS Maharashtra Milk Farmers' Struggle

MAHARASHTRA: AIKS LEADS MILK FARMERS' STRUGGLE IN STATE

 


Ashok Dhawale & Ajit Nawale

 

On August 1, 2020, the milk farmers' struggle led by the All India Kisan Sabha (AIKS) and the Milk Producing Farmers Struggle Committee was intensified all over Maharashtra with the participation of thousands of farmers in around 50 tehsils of 20 districts. The first phase of this struggle began on July 20 in Ahmednagar and some other districts. The state Dairy Development minister Sunil Kedar organized an online meeting of farmer leaders and milk companies on July 21 at which the AIKS was represented, but nothing came of it. 

 

The AIKS took the lead among all farmers’ bodies in this struggle, and this was clearly stated in its report by the largest-selling state daily among farmers, ‘Agrowon’ of the ‘Sakal’ group. The ‘Agrowon’ report noted that it was only after the AIKS took the lead on the milk price issue that other farmers’ organizations, and including the BJP, also joined the fray. The AIKS has brought some farmers’ organizations together to form the above Struggle Committee and has been consistently fighting on the issue of milk for the last three years.  

 

Milk prices to farmers have plummeted from Rs 30 per litre for cow milk before the lockdown to Rs 17 per litre now, whereas cow milk continues to be sold to consumers at Rs 48 per litre. This has adversely affected lakhs of milk farmers in Maharashtra. The amount of milk, both cow and buffalo, collected daily in Maharashtra, is 1 crore 30 lakh litres. Of this, about 65 lakh litres is sold as pouched milk, and the remaining is turned into powder.

 

Last year, the AIKS had led a similar struggle for remunerative milk price by distributing milk free to poor children for 15 days continuously, under the slogan, “Why are you looting us? Take our milk for free!” But this had very little effect on the thick-skinned central and state governments. That is why the AIKS was forced to resort to the form of ‘abhishek’.

 

WIDESPREAD STRUGGLE

 

The AIKS struggle on August 1 covered districts in regions all over the state. They included Ahmednagar, Pune, Satara, Sangli, Kolhapur and Solapur in Western Maharashtra; Thane and Palghar in Konkan; Nashik in Northern Maharashtra; Wardha, Amravati and Buldana in Vidarbha; Aurangabad, Jalna, Parbhani, Nanded and Beed in Marathwada. In many of these districts, the struggle was conducted in several tehsils. 

 

The struggle was led at various places by AIKS national president Dr Ashok Dhawale, state general secretary Dr Ajit Nawale, state treasurer Umesh Deshmukh, CITU state secretary and CPI(M) MLA Vinod Nikole, AIKS state office bearers Ratan Budhar, Barkya Mangat, Sidhappa Kalshetty, Shankar Sidam, Uddhav Poul, Sunil Malusare, Manik Awaghade and many other AIKS state and district council members, and also AIDWA, DYFI and SFI leaders.

 

The response of the state government was to lodge police cases against Dr Ajit Nawale and 50 other farmer leaders of the Milk Producing Farmers Struggle Committee in Akole. 

 

FOUR MAJOR DEMANDS

 

The four major demands of this struggle were as follows:

 

1. The state government must give direct subsidy of Rs 10 per litre to all milk producers so that they get the price of Rs 30 per litre that they were getting before the lockdown.

 

2. The central government must immediately take back the notification clearing imports of 10 lakh tonnes of milk powder, which will destroy the lives of milk farmers all over India.

 

3. The central government must immediately rescind its decision to import milk and milk products from the USA in return for export of generic medicines to that country.

 

4. The central government must give an export subsidy of Rs 50 per kg for the large stocks of milk powder that are lying unsold in the country's godowns.

 

The scheme announced last month by the state government of buying 10 lakh litres of milk per day was limited to only about 12 tehsils in the state and only to 24 per cent of the milk companies. It thus failed to benefit farmers. Hence the AIKS demanded that instead of the state government buying milk or giving subsidies to milk companies, a direct subsidy of Rs 10 per litre must be transferred to the bank accounts of all milk producing farmers.

 

IMPACT OF COVID LOCKDOWN

 

The present milk crisis has been aggravated by the steep fall in milk demand due to the post-Covid shutdown of hotels, restaurants, hostels, canteens and mithai shops, apart from very few marriages and other social functions. With institutional sales collapsing — these make up a quarter of the country’s market for milk and milk products — dairies have been accumulating skimmed milk powder and butter through the summer and monsoon months. This situation will worsen once milk production increases in the coming months with a lacklustre festival season which may not see much demand for sweets made from milk products. Dairies selling only commodities (skimmed milk powder and butter) have already, since the March 25 lockdown, slashed milk prices by Rs 10-13 per litre. Even those largely into liquid milk marketing have cut milk prices by Rs 3-5 per litre.

 

The central government should direct the National Dairy Development Board to create a large buffer stock of skimmed milk powder and butter and give export subsidy for these products. But far from doing so, the BJP central government has issued a notification for the import of 10 lakh tonnes of milk powder, a disastrous move that has further depressed milk prices in various parts of the country. It has also made a deal with the USA, wherein generic medicines from India will be exported to the USA, and milk and milk products from the USA will be imported into India. This will be another death warrant for India’s farmers.

 

BRAND WARS IN MAHARASHTRA

 

The other specific reason for the sharp drop in milk prices in Maharashtra is integrally related to the milk brand wars that have been going on for the last several years. 

 

The unprecedented success story of the giant Amul milk co-operative in Gujarat, begun in 1946 and led for many decades by Tribhuvandas Patel and Verghese Kurien, is well known. Apart from a whole range of innovative pro-farmer measures, they brought all milk co-operatives in Gujarat under the single brand Amul. Thankfully, successive BJP governments in Gujarat have not yet succeeded in undermining Amul. Similarly, in Karnataka, there is another overwhelmingly popular co-operative milk brand called Nandini.

 

Because of Amul, milk farmers in Gujarat, even today despite the Covid lockdown, are still receiving up to Rs 30 per litre for their cow milk, whereas in Maharashtra the price received by farmers has dropped to less than Rs 20. Hence thousands of farmers in Maharashtra sell over 33 lakh litres of milk daily to Amul, since they get a better price.    

 

In Maharashtra, many years ago, a similar effort was made to set up a brand under the name of the Mahananda apex state milk co-operative.  However, the fact is that politicians from both the ruling and opposition bourgeois parties, with their own vested interests, undermined this effort and either began their own brands or encouraged other companies to start theirs. As a result, today there are around 272 different milk brands in the state.

 

There is a cut-throat competition among them, which is by no means free and fair. Huge sums of ‘protection money’ changes hands for certain brands to be allowed to be sold in certain areas. Massive amounts are extracted as commissions. The quality of milk is compromised due to large scale adulteration. The large milk companies, which may be called the milk mafia, make enormous profits. The losers, who are millions in number, are both the milk producing farmers and also the milk consumers in urban and rural areas.

 

Broadly, the current economics of milk in Maharashtra is as follows, per litre of cow milk. The farmer gets Rs 20 per litre or less, Rs 15 per litre is the cost of homogenization, pasteurization, transport, distribution, profits and so on, and the remaining Rs 13 per litre is swallowed by the unscrupulous milk mafia. This makes it a total of Rs 48 per litre at which milk is sold to the consumers. This third component can and must go to farmers. The formula that must be worked out is that 70 per cent of the sale price of milk should go to farmers, while 30 per cent should go to processing, transport, distribution and profit.  

 

The real solution to this is for the state government to muster the necessary political will to wind up all these brands and merge them into a single co-operative brand, like Amul. But no state government, regardless of party, has shown such a political will.

 

The AIKS will continue its struggle for a fair deal to milk farmers in Maharashtra.


The milk price struggle at Akole, Dist Ahmednagar on August 1, led by AIKS state general secretary Dr Ajit Nawale and other leaders of the Milk Producing Farmers Struggle Committee



AIKS National President Dr Ashok Dhawale addressing the milk price struugle on August 1 at Waki village in Dahanu tehsil of Palghar district, with CITU leader and CP I(M) MLA Vinod Nikole to his left