अखिल भारतीय किसान सभेच्या केंद्रीय कमिटीच्या ऑनलाइन सभेत राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांचे अध्यक्षीय भाषण

 (१८ जुलै २०२० रोजी पार पडलेल्या अखिल भारतीय किसान सभेच्या केंद्रीय कमिटीच्या ऑनलाइन सभेत राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अशोक ढवळे यांचे अध्यक्षीय भाषण)

आदरणीय कॉम्रेडस एस. आर. पिल्ले, हन्नन मोल्ला, आमरा राम आणि माझ्या सर्व प्रिय कॉम्रेड्स,

अखिल भारतीय किसान सभेच्या ८४ वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच होणाऱ्या या ऑनलाइन बैठकीत आपल्या सगळ्यांचे मनःपूर्वक स्वागत. कोविड महामारीमुळे ही वेळ आपल्यावर आली आहे. यातून शतकानुशतके मानवाचा निसर्गाविरुद्ध चाललेला संघर्ष पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

बैठक सुरू करण्यापूर्वी आपल्या सर्वांचे लाडके नेते, आपले माजी सरचिटणीस कॉम्रेड के. वरदराजन, आपले माजी उपाध्यक्ष बाजुबन रियांग, तसेच गेल्या बैठकीपासून आजपर्यंत निधन पावलेल्या किसान सभेच्या आणि आपल्या इतर भ्रातृभावी संघटनांच्या सर्व नेत्यांना आपण आदरांजली वाहू या. तसेच कोविड महामारी, वादळ आणि पुराला बळी पडलेले हजारो नागरिक, उपासमारी, प्रचंड शीण, रोड व रेल्वे अपघातात बळी पडलेले शेकडो स्थलांतरित कामगार आणि सीमेवरील चकमकीत शहीद झालेले देशाचे २० जवान या सर्वांनाच श्रद्धांजली अर्पण करू या.

देशाला गुलामगिरीपासून मुक्त करण्याकरता लढताना २७ वर्षे तुरुंगवास भोगलेले, प्रथमच लोकशाही मार्गाने निवडून येऊन दक्षिण आफ्रिकेचे अध्यक्ष बनलेले, सबंध जगाचा आदर्श ठरलेले आफ्रिकन नॅशनल कॉंग्रेसचे उत्तुंग नेते आणि दक्षिण आफ्रिकन कम्युनिस्ट पक्षाचे माजी केंद्रीय कमिटी सदस्य कॉम्रेड नेल्सन मंडेला यांची आज १०३ वी जयंती आहे. अशा या ऐतिहासिक दिवशी आपली ही बैठक संपन्न होते आहे.

त्याचबरोबर स्वातंत्र्य सैनिक, डाव्या चळवळीचे ज्येष्ठ नेते, उत्तम संसदपटू आणि सीटूचे माजी सरचिटणीस कॉम्रेड समर मुखर्जी यांचा आज ७वा स्मृतिदिन आहे. तसेच प्रख्यात कम्युनिस्ट व दलित कवी व लेखक, महाराष्ट्राचे लोकशाहीर कॉम्रेड अण्णाभाऊ साठे यांचा आज ५१ वा स्मृतिदिन आहे. या सर्व महान क्रांतिकारकांच्या स्मृतीला अभिवादन.

अभूतपूर्व परिस्थिती

कॉम्रेड्स, कोरोना महामारीने निर्माण केलेल्या या अभूतपूर्व परिस्थितीत आज आपली भेट होते आहे. २१० हून अधिक देश आज या महामारीत होरपळून निघाले आहेत. आजच्या घडीला पहिल्या क्रमांकावर अमेरिकेत ३७ लाख, दुसऱ्या क्रमांकावर ब्राझील २० लाख आणि तिसऱ्या क्रमांकावर भारत १० लाख असे तीन देश कोरोना रुग्णसंख्येत आघाडीवर आहेत. लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे या तिन्ही देशांचे नेतृत्व आणि सरकारे ही अतिउजव्या विचारसरणीची आहेत. जगातील पहिल्या दहा क्रमांकातील बहुतेक कोरोनाबाधित देश हे पुढारलेले भांडवलदारी देश आहेत, हा काही योगायोग नाही. गेली अनेक दशके राबवलेले नवउदारवादी धोरण, जनतेपेक्षा नफ्याला दिलेले महत्व यामुळे त्यांच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेचे पराकोटीचे खाजगीकरण आणि बाजारीकरण झाले आहे. त्यामुळे आज ही अवस्था या देशांवर ओढवली आहे.   

तर दुसरीकडे, व्हिएतनाम, क्युबा, लाओस आणि उत्तर कोरिया सारखे समाजवादी देश आहेत, जिथे सार्वत्रिक आरोग्य व्यवस्था अत्यंत मजबूत असल्यामुळे कोविड रुग्णांचे प्रमाण अल्प आहे. व्हिएतनाम आणि लाओस या देशांत तर कोरोनामुळे आजवर एकही मृत्यू झालेला नाही. कोविडची सुरुवात जरी चीनमध्ये झाली असली, तरी त्यांनी त्यावर नियंत्रण मिळवले आहे. काही समाजवादी देशांनी तर आपले डॉक्टर्स, पीपीइ किट्स आणि औषधे पाठवून इतर देशांनाही मदत केली आहे. या सर्वातून भांडवलशाहीच्या तुलनेत समाजवादाचे श्रेष्ठत्व पुन्हा एकदा स्पष्टपणे सिद्ध होते.

भारतातही कोरोनाचा सामना करण्यात भाजपच्या केंद्र सरकारचे आणि अनेक राज्य सरकारांचे पितळ उघडे पडले असून मुख्यमंत्री कॉ. पिनरायी विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील केरळच्या डाव्या लोकशाही आघाडी सरकारची कामगिरी जगभरात कौतुकास पात्र ठरली आहे. त्यांनी कोरोनाही आटोक्यात आणला आणि जनतेला २०,००० कोटी रुपयांचे पॅकेज प्रत्यक्षात देऊन सर्व स्तरावर मदत केली. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO) आणि साम्राज्यवादी देशांतील प्रसारमाध्यमांनीही त्यांच्या या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेतली. या त्यांच्या स्पृहणीय यशाकरता आपण एलडीएफ सरकार आणि केरळच्या जनतेला अभिवादन करू या.

कोविड महामारीमुळे जागतिक आर्थिक अरिष्ट अधिकच वाढले असून सबंध जगावर मंदीचे संकट ओढवले आहे. बेरोजगारी, दारिद्र्य, विषमता आणि कोट्यवधी श्रमिकांच्या हालअपेष्टांत प्रचंड भर पडली आहे. पण त्याचवेळी कॉर्पोरेट लॉबी मात्र जास्तच श्रीमंत झाली आहे.

मोदी सरकारची दिवाळखोरी आणि हृदयशून्यता

कोविड महामारीचा सामना करण्यात आणि अडचणीतील जनतेला आधार देण्यात मोदी सरकारला आलेल्या घोर अपयशातून त्याची दिवाळखोरी आणि हृदयशून्यता स्पष्टपणे दिसून आली आहे. जानेवारी ते मार्च या तीन महिन्यांत मोदी सरकारने कोविडचा सामना करण्याकरता काहीही हालचाल केली नाही. उलट जानेवारी महिन्यात प्रजासत्ताक दिनी ब्राझीलचे अध्यक्ष जेर बोल्सोनारो आणि फेब्रुवारी महिन्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प या आपल्या दोन्ही समविचारी नेत्यांच्या स्वागताच्या तयारीतच मोदी महाशय गुंतले होते. त्यानंतर फेब्रुवारी महिन्यात भाजप-आरएसएस दिल्लीतील धर्मांध दंगली घडवून आणण्यात गुंतले. त्यानंतर या महामारीच्या काळातही अत्यंत निर्लज्जपणे मध्य प्रदेशचे सरकार खाली खेचण्याच्या मागे हे लागले. आत्ता जुलै महिन्यातही तोच कित्ता राजस्थानात गिरवण्याचा प्रयत्न ते करत आहेत.

मध्य प्रदेशची सत्ता बळकावल्यानंतरच २४ मार्चला नरेंद्र मोदी यांनी केवळ ४ तासांची पूर्वसूचना देत तीन आठवड्याचा लॉकडाऊन देशभरात जाहीर करून टाकला. ज्याप्रमाणे १८ दिवसात महाभारताचे युद्ध जिंकले गेले, त्याचप्रमाणे २१ दिवसांत आपण कोरोनाविरुद्धचे युद्धही जिंकू, अशी गर्जना त्यांनी केली. प्रत्यक्षात काय झाले? २४ मार्चला भारतातील कोरोनाबाधितांची संख्या होती फक्त ५६४ आणि मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या होती जेमतेम १०. आज १८ जुलैला, अखंड लॉकडाऊन करूनही रुग्णसंख्या गेली १० लाखावर आणि मृत पावलेल्यांची संख्या गेली २५ हजारावर. या दोन्ही संख्या दररोज वेगाने वाढत आहेत.

जेमतेम चार तासांची पूर्वसूचना देऊन केलेल्या या लॉकडाऊनमुळे लाखो स्थलांतरीत कामगारांना, त्यांच्यासोबत असलेल्या गर्भवती महिला, लहान मुले आणि वृद्धांसकट आपले गाव गाठण्यासाठी तळपत्या उन्हात शेकडो किलोमीटर पायपीट करावी लागली. टीव्हीवर दिसणाऱ्या त्यांच्या हालअपेष्टा पाहून आपल्या सगळ्यांची हृदये हेलावली. त्यातील शेकडो जणांचा उपासमारी, प्रचंड थकवा आणि अपघात यामुळे मृत्यू ओढवला. यातील बहुतेक स्थलांतरीत मजूर मूळचे शेतकरी-शेतमजूर कुटुंबातील होते. असंघटित आणि रोजंदारीवर काम करणाऱ्या लाखो कामगार, शेतमजूर आणि कारागीरांच्या हातचे काम गेले. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न प्रचंड घटले. यात अजूनही भरच पडते आहे. महिला, दलित, आदिवासी, मुस्लीम, मागासवर्गीय, विद्यार्थी, युवा सगळेच यात होरपळून निघत आहेत.

लॉकडाऊन सुरू झाल्यापासून पहिले दोन महिने पंतप्रधानांनी काय केले, तर टाळ्या वाजवा, थाळ्या वाजवा, दिवे लावा, असले भाकड उपाय. लोकांना मदत करण्याविषयी चकार शब्द काढला नाही. अखेर मे महिन्याच्या तिसऱ्या आठवड्यात पंतप्रधान आणि अर्थमंत्री यांनी जीडीपीच्या १० टक्के आकडा असल्याचा दावा करणारे तथाकथित २० लाख कोटी रुपयांचे एक पॅकेज जाहीर केले. अनेक नावाजलेल्या अर्थतज्ञांच्या मते यातील केंद्र सरकारच्या तिजोरीतील प्रत्यक्ष वाटा असणार आहे फक्त २ लाख कोटी रुपये. हा जीडीपीच्या १ टक्के इतकाही नाही. उरलेली रक्कम म्हणजे केवळ ‘जुमलेबाजी’. एवढ्या मोठ्या शेती व्यवसायाला मिळाले फक्त ५,००० कोटी रुपये. या महामारीशी थेट सामना करणाऱ्या राज्य सरकारांना देखील केंद्राने काही मदत केली नाही. एवढेच नाही गेल्या काही महिन्यांचा जीएसटी चा त्यांचा वाटा देखील अजून केंद्राने त्यांना दिलेला नाही.

कोविड महामारी सुरू होण्याआधीपासूनच आजवर आलेल्या सरकारांच्या नवउदारवादी धोरणांमुळे भारतातील शेतकरी, शेतमजूर अतीव संकटात सापडले होते. त्यात आता जबरदस्त भर पडली.

कॉर्पोरेटसना मलिदा, शेतकऱ्यांना धत्तुरा

कोविड महामारी सुरू होण्याआधीपासूनच आजवर आलेल्या सरकारांच्या नवउदारवादी धोरणांमुळे भारतातील शेतकरी, शेतमजूर अतीव संकटात सापडले होते. कर्जबाजारीपणामुळे होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या वाढतच होत्या. गेल्या २५ वर्षांत त्या ४ लाखांवर गेल्या आहेत आणि अजूनही वाढत आहेत ! शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबद्दल मोदी सरकारने गेल्या ६ वर्षांत एक चकार शब्दही काढलेला नाही. स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शेतमालाला  C२+५०%, म्हणजे उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव या शिफारसीला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या गेल्या आहेत. हीच गत आदिवासी शेतकऱ्यांच्या वन उत्पन्नाची. शेतकऱ्यांना दुष्काळ, पूर, गारपीट, वादळे यासारख्या नैसर्गिक संकटांशी सामना करण्यास मदत म्हणून सुरू केलेल्या पंतप्रधान पीक विमा योजनेचा फायदा शेतकऱ्यांना नव्हे, तर विमा कंपन्यांनाच झाला आहे. शेतमजुरांना जीवनदान देणारी मनरेगा योजना तर मोदी सरकारने आपल्या पहिल्या पाच वर्षांतच निधीत प्रचंड कपात करून जवळ जवळ मोडीत काढली आहे.

या जुन्या समस्यांच्या साखळीत कोविड लॉकडाउनची नव्याने भर पडली आहे.  देशाचा अन्नदाता शेतकरी वर्ग, विशेषतः गरीब आणि मध्यम शेतकरीवर्गाचा कणा पार मोडला आहे. या लॉकडाऊनमुळे खर्च वाढला, कर्ज वाढले, वाहतुकीची साधने नाहीत, बाजार बंद, योग्य दरात विक्री होऊ शकली नाही, त्यामुळे देशात कोट्यवधी रुपयांचे पीक वाया गेले. या सर्व कारणांमुळे त्यांच्यावरचा आर्थिक बोजा असह्य प्रमाणात वाढला. विशेषतः भाज्या, फळे, दूध, अंडी, पोल्ट्री, डाळी, तेलबिया यांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळेल त्या अत्यंत कमी भावात स्थानिक व्यापाऱ्यांना आपले उत्पादन नाईलाजाने विकावे लागले. भात आणि गहू या पिकांची केंद्र सरकारकडून खरेदी फारच थोड्या राज्यात होते, ती देखील गेल्या वर्षीपेक्षा खूप कमी झाली.

१ जूनला झालेल्या पत्रकार परिषदेत केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी खरीप पिकांचा हमी भाव जाहीर केला. सरकारने त्यात ५० ते ८३ टक्के इतकी प्रचंड वाढ केल्याचे धादांत खोटेच सांगितले. सत्य परिस्थिती काय होती? तर साधारण भाताला फक्त ५३ रुपये (२.९२ टक्के) आणि ए-ग्रेड भाताला ३३ रुपये (१.८ टक्के) एवढीच तुटपुंजी वाढ सरकारने जाहीर केली. कुठल्याही पिकाच्या हमी भावात C२+५०% या स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीच्या जवळपास येईल, इतकी वाढ मुळीच मिळालेली नाही. शिवाय फक्त गहू आणि भात या दोनच पिकांची सरकारी खरेदी होत असल्यामुळे, आणि तीही काही मर्यादित राज्यात, सरकारने जाहीर केलेल्या हमी भावाला काही अर्थच उरत नाही. इतर सर्व पिकांसाठी शेतकरी बाजारात सर्रास लुटले जातात.

या अडचणींवर सरकारची प्रतिक्रिया ही शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळणारी होती. त्यांनी पंतप्रधान किसान योजनेतून जाहीर केलेले २००० रुपये ही आधीच देय असलेल्या रकमेची थकबाकी होती. अर्थमंत्र्यांनी प्रसृत केलेल्या आकडेवारीनुसार हा आकडा देखील फक्त १८,७०० कोटी रुपये इतकाच होतो. म्हणजेच एकूण १४ कोटी शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित होते; पण प्रत्यक्षात मात्र केवळ ९.३५ कोटी शेतकऱ्यांनाच तो मिळाला. कोट्यवधी बटईदार आणि आदिवासी शेतकऱ्यांना तर या योजनेचे कवच कधी मिळालेच नाही. ज्यांना मिळाले, त्यापैकी लाखो शेतकऱ्यांनी अनेकवेळा तक्रार केली, की लोकसभा निवडणुकीच्या आधीचा पीएम-किसानचा हफ्ता सोडला, तर अनेक हफ्ते नंतर त्यांना मिळालेच नाहीत.

वर दिलेल्या सर्व कारणांमुळे रबीचा हंगाम शेतकऱ्यांना अतिशय वाईट गेला. त्यातच आता त्यांना खरीप हंगामाला तोंड द्यावे लागते आहे. प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावे लागल्यामुळे घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते शेतकरी फेडूच शकले नाहीत. मग आता नव्याने कर्ज कुठून मिळणार? पुन्हा एकदा त्यांना प्रचंड व्याज आकारणाऱ्या खाजगी सावकारांच्या दाराशी जावे लागणार. बियाणे, खते, कीटकनाशके यांचा दर्जा आणि किंमत याबाबत अनंत तक्रारी आहेत. गेल्या सहा वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या किमतीत प्रचंड घसरण होऊनही, केंद्र सरकारने सातत्याने पेट्रोल आणि डीझेलची जबर भाववाढ केली. हे कमी होते म्हणून की काय, ३ जूनला केंद्र सरकारने तीन नवे अध्यादेश काढले, जे संपूर्णपणे शेतकरीविरोधी, जनताविरोधी, कॉर्पोरेटधार्जिणे आणि सरकारचा मतलबी नवउदारवादी अजेंडा पुढे दामटणारे आहेत.

दुसरीकडे, भाजपच्या केंद्र सरकारने संपूर्णपणे अपारदर्शक आणि कोणतेही उत्तरदायित्व नसलेला पीएम केअर्स फंड सुरू केला. त्यात कॉर्पोरेटस आणि प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला करोडो रुपये टाकायला लावले. यात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आत्ताच दिसायला लागले आहे. भाजप सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करायला तयार नाही, पण वशिलेबाज कॉर्पोरेटसचे ६८,००० कोटी रुपयांचे कर्ज निर्लज्जपणे माफ करते ! त्यापैकी काही जण तर आपल्या देशातील बँका लुटून परदेशात पळूनही गेले. आयकर न भरणाऱ्या २३ कोटी भारतीय कुटुंबांच्या बँक खात्यात कोविड काळात ७५०० रुपये महिना टाकायला पंतप्रधान मोदी तयार नाहीत. मात्र स्वतःला राहण्याकरता नवीन महाल आणि नवीन संसद भवन बांधण्याकरता दिल्लीत सेन्ट्रल व्हिस्टा प्रकल्पात २०,००० कोटी रुपये घालण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही ! गरिबांना दरडोई १० किलो धान्य देण्याची आणि मनरेगाची अंमलबजावणी करण्याची मोदींची तयारी नाही, मात्र हजारो शेतकऱ्यांना आपल्या जमिनीवरून हुसकावणाऱ्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाकरता १.१० लाख कोटी रुपये त्यांच्याकडे तयार आहेत ! रेल्वे, कोळसा खाणी, बँका, विमा, संरक्षण अशी प्रत्येक क्षेत्रातील मौल्यवान राष्ट्रीय संपत्ती विकून तिचे बेशरम खासगीकरण करणे सुरू आहे.

देशाची लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि संघराज्यावर हल्ला

लॉकडाउनचा फायदा उठवत भाजप-आरएसएसच्या केंद्र सरकारने भारतीय राज्यघटनेच्या लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता आणि संघराज्याच्या आधारस्तंभांवरच सूडबुद्धीने हल्ला चढवला आहे. सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमातून या विषयांचे धडे वगळण्याइतपतच केवळ हे मर्यादित नाही. ते तर गंभीर आहेच. पण शिवाय, अघोषित आणीबाणी असल्याप्रमाणे, अनेक विचारवंत, कायकर्ते, विद्यार्थी, शेतकरी नेते यांना यूएपीए सारख्या राक्षसी कायद्यांखाली अडकवून थेट तुरुंगात टाकले जात आहे. त्यापैकी काहींना अटक करून दोन वर्षे उलटली तरी सरकारला आरोपपत्र दाखल करता आलेले नाही. यांत, भीमा-कोरेगाव केस, जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यापीठ, जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ अशा अनेक ठिकाणच्या लोकांचा समावेश आहे. तीन महिन्यांची गर्भवती असलेली विद्यार्थिनी सफूरा झरगर, कोरोनाची बाधा झालेले कवी वरावरा राव आणि शेतकरी नेते अखिल गोगोई, सुधा भारद्वाज, शोमा सेन, डॉ. आनंद तेलतुंबडे आणि गौतम नवलाखा हे कार्यकर्ते व विचारवंत यांच्यावरील केसेस तर धक्कादायक आहेत.

भाजपची सत्ता असलेल्या मध्य प्रदेशात पोलिसांनी एका दलित शेतकरी दांपत्याचे तयार पीक सलग दुसऱ्या वर्षी नष्ट केल्यामुळे त्यांना कीटकनाशक प्यावे लागले. पत्रकार आणि अल्पसंख्यांकांचे ‘एनकाऊंटर’ करणाऱ्या भाजपचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेशात तर सर्रास गुंडा राज सुरू आहे. भाजप-शासित गुजरात व त्रिपुरा आणि तृणमूल-शासित पश्चिम बंगाल राज्यात दडपशाही हाच कायदा झाला आहे. अनेक राज्यात आदिवासी शेतकऱ्यांवर जीवघेणे हल्ले करून स्वतःच्याच जमिनीतून पोलीस आणि वनाधिकारी त्यांना हुसकावून लावत आहेत. अनेक नामवंत वकील आणि पत्रकारांना लक्ष्य केले जात आहे.

भाजप सरकार हरप्रकारे संघराज्यावर हल्ले करीत आहे. राज्यांशी अजिबात विचारविनिमय न करता, त्यांचे अधिकार एकतर्फी कापून कायदे आणि अध्यादेश काढले जात आहेत. राज्यांची आर्थिक कोंडी केली जात आहे, त्यांची केंद्राकडे असलेली जीएसटी ची थकबाकी देखील त्यांना मिळत नाही.

केंद्र आणि राज्यातील भाजप सरकारांद्वारे धर्मांध प्रचार आणि कृती सर्रास केल्या जात आहेत. ५ ऑगस्ट २०२०ला, ३७० कलम रद्द केल्याच्या आणि जम्मू काश्मीरचा विशेष दर्जा काढल्याच्या प्रथम वर्षदिनी अयोध्येत राम मंदिराची पायाभरणी करण्याचा प्रचंड मोठा कार्यक्रम होणार आहे. कोविड काळातील सर्व नियम धाब्यावर बसवून पंतप्रधान मोदी आणि भाजप-आरएसएसचे अन्य बडे नेते त्याला उपस्थित राहतील. देशभरात धर्मांध ध्रुवीकरण वाढवण्याचा आणि कोविडच्या संकटापासून जनतेचे लक्ष दुसरीकडे वळवण्याचा हा आणखी एक प्रयत्न असेल.

आपल्यापुढील महत्वाची कार्ये

माझ्या प्रिय कॉम्रेड्स, या परिस्थितीचा आपल्याला नेटाने आणि कणखरपणे सामना करावाच लागेल. अखिल भारतीय किसान सभेच्या देशभरातील सर्व शाखांनी या लॉकडाउनच्या काळात अडचणीत असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर आणि कामगारांना प्रचंड मदत करून उत्तम कामगिरी बजावली आहे. शेतकऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर अनेक आंदोलनेही केली आहेत. या सर्व उत्कृष्ट कार्याबद्दल मी देशभरातील आपल्या सर्व कार्यकर्त्यांचे मनःपूर्वक अभिनंदन करतो.

मात्र हे कार्य अजून बरेच पुढे न्यावे लागेल. ९ ऑगस्टचे देशव्यापी संयुक्त आंदोलन अभूतपूर्व प्रमाणात यशस्वी करण्याकरता आपली संपूर्ण ताकद लावली पाहिजे. ९ ऑगस्टला मोदी सरकारच्या धोरणांना जबरदस्त विरोध करण्यासाठी आणि सर्व स्तरातील श्रमिक जनतेला दिलासा मिळवून देण्यासाठी सीटू आणि शेतमजूर युनियन या आपल्या भ्रातृभावी वर्गसंघटना, तसेच अभाजमसं, डीवायएफआय आणि एसएफआय या आपल्या भ्रातृभावी जनसंघटना, तसेच अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिती, भूमी अधिकार आंदोलन व केंद्रीय कामगार संघटना हे व्यापक व सशक्त संयुक्त मंच हे सर्व आपल्या खांद्याला खांदा लावून या आंदोलनात उतरणार आहेत.

९ ऑगस्ट हा छोडो भारत चळवळीचा स्मृतिदिन आहे. या वर्षी तो आपण 'भारत विकाऊ नाही! देश बचाव! शेती बचाव! उद्योग बचाव! कॉर्पोरेट करत असलेली लूट थांबवा! मोदी सरकार मुर्दाबाद! कामगार शेतकरी एकजुटीचा विजय असो!' या घोषणा देत देशभर साजरा करणार आहोत. मोदी सरकारच्या नवउदारवादी, धर्मांध आणि हुकुमशाही धोरणांना प्रबळ आणि विश्वासार्ह पर्याय आपण जनतेपुढे ठेवलाच पाहिजे.

त्याचबरोबर, आपण शेतकऱ्यांचे स्थानिक पातळीवरील सर्व जिव्हाळ्याचे प्रश्न उचलून ते आंदोलनाच्या मार्गाने सोडवले पाहिजेत. त्याकरता प्रचंड मेहनत घेऊन आपल्या सगळ्या गाव कमिट्या आणि स्थानिक कमिट्या नियमितपणे कार्यरत करायला हव्यात. आपली सभासदसंख्या आणि संघटना मोठ्या प्रमाणावर वाढवायला हवी. 

त्या दिशेने आता आपल्यापुढे आपले सरचिटणीस कॉम्रेड हन्नन मोल्ला हे ‘सद्य राजकीय परिस्थिती आणि शेतकरी चळवळीपुढील कार्ये’ या विषयीचे आपले सविस्तर टिपण सादर करतील. ते आपण आपल्या प्रत्येक कार्यकर्त्यापर्यंत नेऊन त्याची उत्साहाने अंमलबजावणी करायला हवी.

अखिल भारतीय किसान सभेच्या २०१७च्या हिसारच्या राष्ट्रीय अधिवेशनाने दिलेले “प्रत्येक गावात किसान सभा! किसान सभेत प्रत्येक किसान!” हे जबरदस्त घोषवाक्य येत्या काळात आपण खरे करून दाखवले पाहिजे!

किसान सभा जिंदाबाद!         

कामगार-शेतकरी एकजूट जिंदाबाद!      

इन्कलाब जिंदाबाद!