अखिल भारतीय किसान सभा
आवाहन
शेतकरीविरोधी विधेयके आणि वीज बिल कायद्यातील बदलांविरुद्ध २५ सप्टेंबर रोजी शेतकरी आणि कामगारांनी पुकारलेला देशव्यापी प्रतिकार जबरदस्त यशस्वी करा!
भाजप सरकारने ज्या प्रकारे भारतीय संसदेची प्रस्थापित संसदीय कार्यपद्धती, संघराज्याचे तत्त्व आणि शेतकर्‍यांचे हक्क पूर्णपणे पायदळी तुडवून कोणाशीही सल्लामसलत न करता तीन शेतकरीविरोधी विधेयके संसदेत मंजूर करून घेतली, त्याचा अखिल भारतीय किसान सभा तीव्र शब्दांत धिक्कार करते. किसान सभा, एआयकेएससीसी आणि इतर अनेक शेतकरी संघटनांनी कामगार संघटनांना सोबत घेऊन केलेल्या तीव्र संघर्षामुळेच भाजपचा सर्वात जुना मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाच्या केंद्रीय अन्नप्रक्रिया उद्योगमंत्र्यांनी देखील राजीनामा दिला आहे. आपला राजीनामा हा शेतकरीविरोधी अध्यादेशांच्या विरोधात असल्याचे त्यांनी आपल्या राजीनाम्यात नमूद केले आहे.
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने कॉर्पोरेट्स आणि मोठ्या कृषीउद्योगधंद्यांना खुश करण्यासाठी केवळ विरोधकांनाच नव्हे तर आपल्या सर्व मित्रपक्षांनाही पूर्णपणे फाट्यावर मारून अत्यंत घिसाडघाईने ही विधेयके मंजूर करवून घेतली आहेत.
भाजप सरकार आता असा दावा करीत आहे की शेतमाल किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) खरेदी केला जाईल. परंतु तिन्ही कायद्यांमध्ये कुठेही C२+५०% म्हणजेच उत्पादन खर्चापेक्षा किमान ५० टक्के अधिक हमीभाव देण्याचा उल्लेख केलेला नाही. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या नष्ट करणे, सरकारी खरेदी थांबवणे, कॉर्पोरेटसना साठेबाजी व काळाबाजार करण्याकरता पूर्ण मुभा देणे, कंत्राटी शेतीला चालना देणे एवढाच या तिन्ही विधेयकांचा उद्देश आहे. सरकारने शेतमालाच्या खरेदीतून पूर्णपणे अंग काढून घेणे आणि शेतकऱ्यांना कॉर्पोरेटसच्या दयेवर जगण्यास भाग पडणे, एवढाच या कायद्यांचा अर्थ आहे.
सरकार जर खरेच आपल्या शब्दाला जागणार असेल, तर त्याने प्रथम एआयकेएससीसीने सुचवलेल्या शेतमालाला किफायतशीर हमीभाव आणि शेतकरी कर्जमुक्ती विधेयकांचा समावेश असलेली किसान मुक्ती विधेएके मंजूर करावीत. ही दोन्ही विधेयके यापूर्वीच खाजगी विधेयकांच्या रूपाने संसदेत मांडण्यात आली आहेत.
शेतकऱ्यांच्या किमान हमीभावाला कायदेशीर मान्यता दिल्याखेरीज नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यापारी आणि कंपन्यांवर कारवाई करण्याची निव्वळ तोंडी आश्वासने देण्याला काहीही अर्थ नाही. किफायतशीर हमीभाव मिळण्याचा स्पष्ट उल्लेख कायद्यात करणे आवश्यक आहे. कॉर्पोरेटसना कंत्राटी शेतीचा मार्ग खुला करण्याऐवजी खरेदी, साठवणूक, प्रक्रिया, मूल्यवाढ आणि विपणन याकरता शेतकरी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन दिले गेले पाहिजे.
असे काही करण्याचा भाजप सरकारचा मुळीच इरादा नाही, हे तर उघड आहे. त्यांचा उद्देश केवळ अदानी विलमार, रिलायन्स, वॉलमार्ट, बिर्ला, आयटीसी या बड्या धेंडांना अधिकाधिक नफा मिळवून देणे एवढाच आहे. कोविड-१९ करता अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने केलेले लॉकडाऊन, त्यामुळे शेतकरी आणि सामान्य जनतेचे झालेले प्रचंड हाल अशा भयंकर परिस्थितीतही भाजप सरकार आणि नरेंद्र मोदी यांना केवळ कॉर्पोरेटसच्या फायद्याचीच काळजी आहे. या त्यांच्या असंवेदनशीलतेमुळे एआयकेएससीसीने २५ सप्टेंबर २०२०ला दिलेल्या देशव्यापी बंद आणि निषेध निदर्शनांच्या आवाहनाला किसान सभेने पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. या दिवशी रस्ता रोको, रेल रोको आणि इतरही प्रकारे आंदोलन केले जाणार आहे.
पंजाब, हरियाणा आणि उत्तरप्रदेश या तिन्ही राज्यांनी तर या दिवशी बंद पुकारला आहे.
२८ सप्टेंबर २०२० ही शहीद भगतसिंग यांची ११४वी जयंती साजरी करण्याचे आणि त्यात केंद्र सरकारची कॉर्पोरेटधार्जिणी, शेतकरीविरोधी तिन्ही विधेयके, नवीन वीज विधेयक २०२०, पर्यावरण संबंधी अधिसूचना, डिझेल व पेट्रोलची प्रचंड दरवाढ आणि जनतेची होत असलेली दुर्दशा याविरुद्ध जनजागृती करण्याचेही एआयकेएससीसीने ठरवले आहे.
अखिल भारतीय किसान सभा सर्व लोकशाही घटक, जनसंघटना आणि व्यक्तींना शारीरिक अंतर राखून आणि कोविड काळातील सर्व नियमांचे पालन करीत या संघर्षात सामील होण्याचे बुलंद आवाहन करीत आहे.
डॉ. अशोक ढवळे
राष्ट्रीय अध्यक्ष
हन्नन मोल्ला
राष्ट्रीय सरचिटणीस
No comments:
Post a Comment